मुंबई : समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्यासाठी अंधेरीच्या वर्सोवा समुद्र किनाऱ्यावरही नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून या प्रकल्पाच्या निविदेला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निविदा प्रक्रियेत अदानी, एलऍण्डटी या मोठ्या कंपन्यांसह सात कंपन्यांनी रस दाखवला असून कंपन्यांच्या मागणीनुसार या निविदेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मनोरीपेक्षा वर्सोवा येथील प्रकल्पात मुंबई महापालिकेने वेगळ्या अटी घातल्या आहेत. या प्रकल्पात मुंबई महापालिका एकही रुपया खर्च करणार नाही. पण प्रकल्पातून मिळणारे पाणी महापालिका विकत घेणार आहे.
वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पश्चिम उपनगरातील मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा २०२१ मध्ये केली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. दररोज सुमारे २०० ते ४०० दशलक्षलीटर म्हणजेच २० ते ४० कोटी लीटर पाणी मिळवण्याची या प्रकल्पाची क्षमता असेल. मात्र हा प्रकल्प अजूनही निविदेच्याच पातळीवर रेंगाळला आहे.
गेली चार वर्षे केवळ निविदा, पुनर्निविदा, मुदतवाढ यामुळे हा प्रकल्प पुढे गेलेला नाही. त्यातच आता मुंबई महानगरपालिकेने पश्चिम उपनगरातीलच अंधेरी पश्चिमेकडील वर्सोवा समुद्र किनाऱ्यावर असाच आणखी एक प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. २०० दशलक्षलीटर क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिकेने जुलै महिन्यात कंपन्यांकडून स्वारस्य पत्र मागवले होते. या कामासाठी अदानी, एलऍण्डटी, मेघा इंजिनिअरींग सह सात कंपन्या पुढे आल्या होत्या. मात्र निविदा प्रक्रियेला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
याबाबत मुंबई महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वर्सोवा येथील प्रकल्पामध्ये मुंबई महापालिकेने बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ही पद्धती वापरली असून त्यानुसार जी कंपनी पात्र ठरेल ती कंपनी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करेल, प्रकल्प उभारेल, तसेच प्रकल्पाची देखभालही करेल. त्यामुळे पुढे आलेल्या कंपन्यांनी तयारीसाठी वेळ मागितला आहे. तसेच या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रकल्पस्थळीही भेटही दिली होती. त्यामुळे इच्छुक निविदाकारांच्या मागणीनुसार दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबईतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून त्या तुलनेत पाणी पुरवठा करणाऱया जलाशयांत वाढ झालेली नाही. मुंबईची सगळी भिस्त ही पावसाच्या पाण्यावर असून पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमधील पाणीसाठ्यावरच मुंबईकरांना अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे पावसाव्यतिरिक्त पर्यायी जलस्रोतांची भविष्यात गरज भासणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने निःक्षारीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. मात्र अद्यापही हा प्रकल्प केवळ कागदावरच असताना मुंबई महापालिकेने आणखी असाच प्रकल्प सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
पाण्याचा दर निश्चित करणार
हा प्रकल्प उभारण्यासाठी आराखडा, निर्मिती, वित्त संचालन आणि हस्तांतरण मॉडेल वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवड झालेल्या कंपनीने प्रकल्प उभारून त्याची देखभाल करायची आहे. यात मुंबई महापालिकेला खर्च येणार नाही. मात्र पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर ते पाणी पुढील २५ वर्षे मुंबई महापालिका विकत घेणार आहे. पाण्याचा दर मुंबई महापालिका निश्चित करणार आहे. मनोरी येथील प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च तीन ते साडे तीन हजार कोटी आहे. तो खर्च या प्रकल्पात वाचेल अशी आशा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
मनोरीच्या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया कुठपर्यंत
मनोरी येथील प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने चौथ्यांदा निविदा मागवल्या असून यावेळी तब्बल २१ कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. पूर्वबोली बैठकीला २१ कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कंपन्यांमध्ये आखाती देशातील एक कंपनी असून एक कंपनी स्पेनमधील आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च तीन ते साडे तीन हजार कोटी आहे.