मुंबई : एमएमआरडीए पश्चिम उपनगरातील मढ, मालवणी, मार्वे, ऐरेंगल, दारवली आणि आकसे या गावांचा वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर विकास करण्याच्या विचारात आहे. या सहा गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे या गावांचा बीकेसीच्या धर्तीवरील विकास लांबणीवर पडल्याची चिन्हे आहे.
मढ, मालवणी, मार्वे, ऐरेंगल, दारवली आणि आकसे या गावांमधील एकूण १३८६.८५ हेक्टर जागेचा विकास बीकेसीच्या धर्तीवर करण्याचा ‘एमएमआरडीए’चा विचार आहे. मढ, मालवणी, मार्वेच्या आसपास मेट्रो, विरार-वर्सोवा सागरी सेतू, सागरी किनारा असे अनेक पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यासंबंधीच्या विनंती प्रस्तावानुसार १३८६.८५ हेक्टर जागेत परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सामाजिक सोयी-सुविधाही विकसित करण्यात येणार आहे. येथे चित्रनगरी, आयटी पार्क, बायोटेक युनिट, अॅम्युझमेन्ट पार्क, पर्यटन विकास आदीचाही विकास केला जाणार आहे. यासाठीचा विनंती प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यासाठीचा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. प्राधिकरणाची व त्यानंतर राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विशेष विकास क्षेत्राचा आराखडा तयार करणे, विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली तयार करणे अशी कार्यवाही करण्यात येणार होती.
हेही वाचा – विखे-पाटील यांच्या माफीनाम्यानंतरही भाजपमधील निष्ठावंतांची नाराजी कायम
वरळी व कुर्ल्यातील दुग्धविकास विभागाच्या ताब्यातील जागेचा बीकेसीच्या धर्तीवर विकास मार्गी लागेल. विकासासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – शहांनी बडदास्त ठेवलेले उदयनराजे आता भेटीसाठीही तरसले!
हेही वाचा – मुलाच्या ‘कल्याणा’साठी मुख्यमंत्र्यांचे सारे काही
पालिकेचा विरोध
मढसह सहा गावांसाठीचा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर एमएमआरडीएकडून सदर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यात आली असती. सहा गावांचे क्षेत्र पालिकेकडे असून हे क्षेत्र ‘एमएमआरडीए’ला देण्यास पालिकेचा विरोध असल्याची माहिती एमएमआरडीएतील सूत्रांनी दिली. या क्षेत्राचा विकास आपणच करणार असल्याची भूमिका पालिकेने घेतल्याचे समजते. असे असले तरी या क्षेत्रासाठी ‘एमएमआरडीए’ला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे यासाठी ‘एमएमआरडीए’ही आग्रही असून याबाबत लवकरच राज्य सरकारकडून निर्णय होणे अपेक्षित आहे.