जिल्हे विभाजनाची नांदी ठाण्यापासून

अनेक वर्षे रखडलेली जिल्हा विभाजनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून त्याची सुरुवात ठाणे जिल्ह्य़ापासून करण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने नाशिक, नगर व पुणे जिल्ह्य़ांचे विभाजन करण्याची योजना आहे.  ठाणे, नाशिक, पुणे, बीड, नगर आदी जिल्ह्य़ांसह काही तालुक्यांच्या विभाजनाची मागणी होत आहे. राजकीय मतैक्य होत नसल्याने विभाजनाची प्रक्रिया लांबणीवर पडत गेली. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना अकोला आणि परभणी या दोन जिल्ह्य़ांचे विभाजन करून वाशिम आणि हिंगोली या दोन नव्या जिल्ह्य़ांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या १४ वर्षांत राज्यात नव्या जिल्ह्य़ाची निर्मिती करण्यात आलेली नाही.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर प्राधान्याने ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठाणे जिल्हानिर्मितीसाठी नेमण्यात आलेल्या कोकण विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून नव्या जिल्ह्य़ाचे मुख्यालय पालघर हे असावे, असा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी सादर केला आहे.
ठाणे जिल्हा विभाजनानंतर पालघर या नवीन मुख्यालयाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची प्रकिया सुरू झाली आहे. नव्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी किती शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करावे लागतील याची माहिती जमा करण्यात येत आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला असून, पुढील बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असल्याचे महसूल विभागाच्या उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनात ठाणे जिल्हा विभाजनाची घोषणा करावी अशी योजना होती, पण तत्पूर्वीच हा प्रस्ताव मंजूर केला जाणार आहे. मात्र जिल्हा विभाजनावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत एकमत नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील कुरघोडीच्या राजकारणाचा फटका जिल्हा विभाजनाच्या प्रक्रियेस बसू शकतो.