मुंबई : दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात नामफलक लावण्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. मराठी पाटी नसलेल्या व्यावसायिकांना आता दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागेल.
मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सोमवारी आढावा बैठकीनंतर दिले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात लावण्यासाठी दिलेली दोन महिन्यांची मुदत २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर, २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून महापालिकेने तपासणी सुरु केली. ३१ मार्चपर्यंत ८७,०४७ पैकी ८४,००७ दुकाने व आस्थापनांनी (९६.५० टक्के) मराठीत नामफलक लावल्याचे आढळून आले आहे. उर्वरित ३,०४० आस्थापनांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मराठी पाट्यांसंदर्भात न्यायालयात एकूण १,९२८ प्रकरणे दाखल झाली असून १७७ व्यावसासियांना १३ लाख ९४ हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात आला आहे. १,७५१ प्रकरणांची सुनावणी प्रलंबित आहे. महापालिका प्रशासनाकडे सुनावणीसाठी आलेल्या ९१६ पैकी ३४३ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यातून ३१ लाख ८६ हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. उर्वरित ५७३ प्रकरणांच्या सुनावणीची प्रशासकीय कार्यवाही सुरु असल्याचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
प्रकाशित फलकांचा परवाना रद्द होणार
मराठीत नामफलक नसेल, तर प्रकाशित फलकासाठी (ग्लो साईन बोर्ड) दिलेला परवानाही तत्काळ रद्द करण्यात येणार आहे. हा परवाना रद्द झाल्यास नव्याने परवाना मिळविणे, फलक तयार करणे यासाठी संबंधित आस्थापनाधारकांना २५ हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो.
मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सोमवारी आढावा बैठकीनंतर दिले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात लावण्यासाठी दिलेली दोन महिन्यांची मुदत २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर, २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून महापालिकेने तपासणी सुरु केली. ३१ मार्चपर्यंत ८७,०४७ पैकी ८४,००७ दुकाने व आस्थापनांनी (९६.५० टक्के) मराठीत नामफलक लावल्याचे आढळून आले आहे. उर्वरित ३,०४० आस्थापनांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मराठी पाट्यांसंदर्भात न्यायालयात एकूण १,९२८ प्रकरणे दाखल झाली असून १७७ व्यावसासियांना १३ लाख ९४ हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात आला आहे. १,७५१ प्रकरणांची सुनावणी प्रलंबित आहे. महापालिका प्रशासनाकडे सुनावणीसाठी आलेल्या ९१६ पैकी ३४३ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यातून ३१ लाख ८६ हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. उर्वरित ५७३ प्रकरणांच्या सुनावणीची प्रशासकीय कार्यवाही सुरु असल्याचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
प्रकाशित फलकांचा परवाना रद्द होणार
मराठीत नामफलक नसेल, तर प्रकाशित फलकासाठी (ग्लो साईन बोर्ड) दिलेला परवानाही तत्काळ रद्द करण्यात येणार आहे. हा परवाना रद्द झाल्यास नव्याने परवाना मिळविणे, फलक तयार करणे यासाठी संबंधित आस्थापनाधारकांना २५ हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो.
