खासगी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क चार वर्षे समान!

राज्यातील खासगी व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क आणि प्रवेश नियंत्रण करणारी प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, एकदा ठरविलेले शुल्क चार वर्षे कायम राहणार आहे. खासगी महाविद्यालयांना प्राधिकरणामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षेत सहभागी होण्याची सक्ती करण्यात आली असून, त्यातील गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे लागतील. त्यामुळे खासगी सीईटीमधील गैरप्रकार संपुष्टात येणार आहेत. सरकारचे निर्णय अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्था आणि अभिमत विद्यापीठांना लागू होणार नाहीत. प्रवेशपरीक्षांची प्रक्रिया सुरू केल्याने प्राधिकरणाची सामायिक प्रवेश परीक्षा यंदाच्या जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांसाठी न घेता पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी घेतली जाईल, असे वैद्यकीय आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले. संस्थाचालकांनी प्राधिकरणास खोटी माहिती देऊन शुल्कवाढ मागितल्याचे आढळून आल्यास सहा महिने ते दोन वर्षे शिक्षेची तरतूद अध्यादेशात करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता खासगी शिक्षणसंस्थांच्या प्रवेश, सीईटीमधील गैरप्रकारांना चाप लागणार असून मनमानी शुल्कवाढीलाही आळा बसणार आहे. वैद्यकीय,
अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चर, व्यवस्थापन अशा तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रमांसह कृषी, विधी या अभ्यासक्रमांची महाविद्यालयेही या प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत येणार आहेत.
प्रवेश नियंत्रण आणि शुल्कनिश्चितीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूतींच्या अध्यक्षतेखाली ही प्राधिकरणे पुढील काही दिवसात अस्तित्वात येणार आहेत. अंतरिम शुल्कनिश्चिती सध्याची समिती करेल, पण अंतिम शुल्क नवीन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल. एकदा ठरवून दिलेले शुल्क चार वर्षे कायम राहील. केवळ वीज, पाणी, मालमत्ता कर अशा काही बाबींचे दर वाढल्याने खर्च वाढला तर महाविद्यालयांना तेवढय़ापुरता शुल्कवाढीचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर करता येईल, अशी माहिती तावडे यांनी दिली.
व्यावसायिक महाविद्यालयांनी प्राधिकरणाकडे खोटी माहिती देऊन शुल्कवाढ मागितल्याचे दिसून आल्यास संस्थाचालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे खर्च फुगवून अवास्तव शुल्कवाढ लादणाऱ्या संस्थाचालकांना चाप बसणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने या संदर्भात मांडलेले विधेयक वेळेअभावी मंजूर होऊ न शकल्याने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून तरतुदी लागू करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. केंद्र किंवा राज्य सरकारने कायदा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देऊनही संस्थाचालकांच्या दबावामुळे अनेक वर्षे ते होऊ शकले आहे. आता अखेर या संदर्भात सरकारने पावले टाकली व मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली.
मागासवर्गीय आणि अन्य काही विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य सरकार देते.   राज्य सरकार साधारणपणे १४०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अनुदानासाठी खर्च करते. अवाजवी शुल्कवाढीला आळा बसला तर सरकारचे सुमारे ४०० कोटी रुपये वाचण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.