मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील तब्बल पाच कोटी कागदपत्रे स्कॅन करून जतन करण्याची प्रक्रिया सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे झोपडीवासीयांना कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रे माहिती अधिकारात न मागता थेट ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. येत्या १५ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असून शासकीय यंत्रणेत अशा पद्धतीने एखाद्या प्राधिकरणाकडून पहिल्यांदाच अशी थेट सेवा उपलब्ध होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमात या प्रक्रियेचा प्राधान्याने उल्लेख आहे. यामध्ये दोन कोटी कागदपत्रांचे लक्ष्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात पाच कोटी कागदपत्रे स्कॅन करण्याची प्रक्रिया प्राधिकरणाच्या कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या विशेष कक्षात सध्या सुरू आहे. प्राधिकरणातील अभियांत्रिकी, सहकार आणि विधि विभागासह इतरांची सुमारे अडीच कोटी तर झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करणे वा झोपड्या निष्कासित करण्याबाबत सक्षम प्राधिकरणांची तब्बल अडीच कोटी कागदपत्रे आहेत. ही सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून ती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे.
डिजिटल स्वरूपात जतन…
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चिती आदींसाठी झोपडीवासीयांकडून विविध प्रकारची कागदपत्रे जमा करुन घेतली जातात. त्यामुळे या कागदपत्रांचे जतन करण्याचे आव्हान होते. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी ऑनलाईन पद्धतीने कागदपत्रे जमा करण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली तसेच सध्या जमा असलेल्या कागदपत्रांचे डिजिटल स्वरुपात जतन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आणि वर्गीकरण केले जात आहे.
यासाठी स्टाॅक होल्डींग काॅर्पोरेशन या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या कंपनीच्या माध्यमातून कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून डिजिटल स्वरुपात जतन केले जात आहे. डॉ. कल्याणकर यांनी प्राधिकरणाच्या आवारात विशेष कक्ष उभारून सर्वच्या सर्व पाच कोटी कागदपत्रांचे स्कॅनिंग सुरू करण्यावर भर दिला आहे. एका दिवसात २५ लाख कागदपत्रे स्कॅन होऊ शकतील अशी दहा यंत्रे प्राधिकरणाकडून कार्यान्वित केली जाणार आहेत.
कागदपत्रांचे वर्गीकरण
जमा कागदपत्रांचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गीकरणातील कागदपत्रे स्टाॅक होल्डींग काॅर्पोरेशन कंपनीकडे डिजिटल स्वरूपातील जतनासाठी पाठविण्यात येणार आहेत. काही निश्चित कालावधीसाठीच आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचा ‘ड’ वर्गात समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर ‘ड’ वर्गातील कागदपत्रांची विल्हेवाट लावली जाणार असल्याचे प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांनी सांगितले. कागदपत्रमुक्त कारभार आणि उपलब्ध कागदपत्रांचे योग्य ते जतन करण्याबरोबरच माहिती अधिकाराऐवजी झोपडीवासीयांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd