मुंबई : आरोग्य विभागाअंतर्गत सोळा आदिवासी जिल्ह्यातील तसेच गडचिरोलीतील नक्षली भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकातील बहुतेक कंत्राटी डॉक्टरांना गेले काही महिने वेतनच मिळाले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. आरोग्य विभागात दोन सचिव व आयुक्त असे तीन ‘आयएएस बाबू’ असतानाही आम्हाला वेळेवर पगार मिळत नसेल तर हे ‘बाबू’लोक करतात काय,असा संतप्त सवाल या डॉक्टरांनी केला आहे.पगाराबरोबरच आमचे भत्तेही वेळेवर मिळत नाहीत तसेच करोना काळाळातील कामासाठी विशेष भत्ता देण्याचे जाहीर करून आजपर्यंत तोही देण्यात आला नसल्याचे भरारी पथकाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात वाढते बालमृत्यू, मातामृत्यू तसेच आरोग्याचे प्रश्न लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर १९९५ साली आरोग्य विभागाने आदिवासी जिल्ह्यांसाठी ‘नवसंजीवन योजना’ राबविण्यास सुरुवात केली. या अंतर्गत जेथे रस्ता नाही अथवा संपतो अशा अतिदुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. आज राज्यात या भरारी पथकात जवळपास २८१ डॉक्टर असून यातील बहुतेक पंधरा वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. एकीकडे आरोग्य सेवेत काम करण्यासाठी डॉक्टर मिळत नसताना आदिवासी तसेच गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम नक्षली भागात आम्ही जीव मुठीत धरून वर्षानुवर्षे काम करत असतानाही आम्हाला आरोग्य सेवेत कायम का केले जात नाही, हा या डॉक्टरांचा सवाल आहे. यातील बहुतेक डॉक्टरांना गेले चार ते सात महिने वेतनही मिळालेले नाही. अशीवेळी आम्ही आमचे घर चालवायचे कसे,मुलांची शाळेची फी कशी भरायची,असा सवाल या डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
भरारी पथकातील काही डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरही त्यांच्याकडून सलग चार चार दिवस काम करून घेतले जाते. या ठिकाणी खरेतर तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याचे कामही आम्हाला करावे लागते. वैद्यकीय अधिकारी वा तालुका अधिकाऱ्यांच्या हाती आमच्या वर्षिक कंत्राटाची दोरी असल्याने ते सांगतील तसे काम आम्हाला करावे लागते. किमान आमचे वेतन वेळेवर मिळणे हा अमचा हक्क असताना आरोग्य सचिवांपासून ते जिल्हा आरोग्य अधिकार्यांपर्यत कोणीही याकडे योग्य लक्ष देऊन पाठपुरावा करत नसल्यानेच आम्हाला अनेकदा महिनोमहिने वेतनासाठी वाट पाहावी लागते आहे. आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनुसार भरारी पथकाच्या २२ डॉक्टरांची पदे आज रिक्त आहेत.
भरारी पथकातील या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाकडून अठरा हजार रुपये तर आदिवासी विभागाकडून बावीस हजार रुपये असे चाळीस हजार रुपये वेतन मिळते. अनेकदा आरोग्य विभागाचे महिना दोन महिन्यांचे तर आदिवासी विभागाचे वेतन सहा ते आठ महिने मिळत नाही. हा प्रकार गेले अनेक वर्षांपासून सुरु असून आरोग्य विभागाचे सचिव नेमके काय काम करतात,असा सवाल या डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. आरोग्य सचिव व आयुक्तांना जर सहा ते आठ महिने पगार मिळणार नसेल तर चालेल का,असाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
अनेक जिल्ह्यात भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाकडून मिळणारा फेब्रुवारी महिन्याचा पगार मिळालेला नाही तर बहुतेक जिल्ह्यात आदिवासी विभागाकडून येणारे वेतन ऑगस्ट 2024 पासून मिळालेले नाही. याशिवाय हार्डशीप भत्ता, प्रवास भत्ता व वाहन भत्ताही अनेकदा वेळेवर मिळत नाही. आरोग्य संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर यांनी यापूर्वीही वेळोवेळी या डॉक्टरांना वेळेवर वेतन व भत्ते मिळावे यसाठी पाठपुरा केला आहे पण त्यांना आरोग्य संचालक असूनही कोणते विशेष अधिकार नसल्यामुळे त्यांच्या सांगण्याला कोणी किंमत देत नाही,असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाकडून १८ हजार तर आदिवासी विभागाकडून २२ हजार रुपये असे ४० हजार रुपये वेतनापोटी दरमहा दिले जातात. यातील आदिवासी विभागाचा हिस्सा कधीच वेळेवर दिला जात नाही. पालघर जिल्ह्यात भरारी पथकाचे ४९ डॉक्टर असून त्यांना डिसेंबर 2024 पासून आदिवासी विभागाचे वेतन मिळालेले नाही.नाशिक, नंदुरबार,गडचिरोलीसह अनेक आदिवासी जिल्ह्यात अशीच परिस्थिती आहे.
गेली १५ वर्षे दुर्गम व अतिदुर्गम आदिवासी भागात आम्ही सर्व डॉक्टर्स अहोरात्र रुग्णसेवा करत असून संर्पदंश, विंचू दंशापासून विविध आजारा तसेच बाळंतपणाच्या कामापासून ते शवविच्छेदनापर्यंत पडेल ते काम आम्ही करत आहोत. आदिवासी बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासह नक्षवादी गडचिरोलीत जीवावर उदार होऊन काम करणारे आम्ही डॉक्टर गेल्या पंधरा वर्षहून अधिक काळ कंत्राटी वेठबिगार म्हणून काम करत असल्याची खंत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांना लिहिलेल्या पत्रात या डॉक्टरांनी मांडली आहे. गंभीरबाब म्हणजे अलीकडेच आरोग्य विभागाने एक परिपत्रक काढले आहे. त्यात म्हटले आहे की, भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना दुर्गम भागात आरोग्यसेवा द्यावी लागते त्यासाठी गाड्या भाडेतत्वावर घेण्याबाबत करार करण्याचे काम सुरु आहे. तोपर्यंत भरारी पथकाच्या डॉक्टरांनी आपले चारचाकी वाहान वापरावे. मात्र ते वापरत असताना त्यावर जीपीएस यंत्रणा त्यांनी स्वखर्चाने बसवून घेणे बंधनकार आहे. मुळात अनेक महिने वेळेवर पगार द्यायचा नाही की वाहानभत्ता तसेच अन्य भत्ते द्यायचे नाहीत आणि वर हे असे जुलमी आदेश काढायचे. दुर्गम आदिवासी व गडचिरेलीसारख्या नक्षली भागात काम करणार्या आम्हा डॉक्टरांना सेवेत कायमही करायचे नाही आणि विमा कवचही द्यायचे नाही,असा उरफाटा कारभार ‘बाबू’ लोकांकडून केला जातो. आमचे प्रश्न हे आरोग्य सचिव कधी समजून घेणार व सोडवणार असा सवालही या करण्यात येत आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनाही या डॉक्टरांना सेवेत कायम करायचे आहे मात्र तीन वर्षांसाठी आरोग्य सचिव व आयुक्त म्हणून येणारे ‘सनदी बाबू’ झारीतील शुक्राचार्य बनून आडवे येतात असेही आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. वर्षानुवर्षे आम्हाला वेळेवर पूर्ण पगार मिळत नाही,याला आरोग्य सचिव व आयुक्त हेच जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिम्मत मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री दाखवणार का, असा सवालही भरारी पथकाच्या काही डॉक्टरांनी केला आहे.
© The Indian Express (P) Ltd