दहीहंडीवरील र्निबध शिथीलतेसाठी तोडगा काढण्याचे आव्हान; अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई
दहीहंडीची उंची २० फुटांपर्यंत ठेवण्याचे आणि १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना थरात सहभागी करून घेण्यास बंदी घालण्याचे आदेश उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी मुंबई पोलीस कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. मानवी मनोरे रचण्याला साहसी क्रीडाप्रकाराचा दर्जा राज्य सरकारने दिला असून गिर्यारोहणाप्रमाणे सुरक्षा नियमावली लागू केल्यास आणि दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्यास र्निबधांमधून कायदेशीर मार्ग निघू शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दहीहंडी उत्सवातील र्निबधांवरून मुंबई व परिसरातील वातावरण तापले असून शिवसेना, मनसे आणि गोविंदा मंडळे त्याचे पालन न करण्याची चिन्हे आहेत. हे र्निबध लादले जाऊ नयेत, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारचे मत असले तरी अध्यादेश जारी करण्याची मागणी शिवसेना आणि सार्वजनिक दहीहंडी मंडळांनी करूनही राज्य सरकारने काहीच कायदेशीर मार्ग काढण्यासाठी हालचाली केलेल्या नाहीत.
दहीहंडी खेळताना लहान मुले जखमी होतात किंवा दगावतात, यासाठी राज्य बालहक्क आयोगाच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकारने १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना थरांमध्ये चढविण्यास बंदी घातली. पण नंतर उच्च न्यायालयाने मुलांना स्वतचा निर्णय घेण्याची समज नसते, त्यामुळे सज्ञान होण्याचे वय म्हणजे १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना थरांमध्ये सहभागी होण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. बलात्काराच्या प्रकरणांवरून वादळ उठल्यावर बालगुन्हेगार यासाठीचे वय १६ वर्षांपर्यंत ठरविण्यात आले. पण दहीहंडी उत्सवात गोविंदांची सुरक्षितता महत्त्वाची असून सुरक्षा जाळी, थरावरून पडल्यास बचावात्मक व्यवस्था करून आणि वरच्या थरातील गोविंदांनी हेल्मेट परिधान करून उत्सव साजरा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. कायद्याने सज्ञान झाल्यावर म्हणजे १९ वर्षांचा मुलगा पडून जखमी झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न आहे. गिर्यारोहणासारख्या साहसी खेळांमध्ये मुले जखमी होण्याचा धोका असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर सुरक्षा नियमावली करण्यात आली आहे. मानवी मनोरे किंवा दहीहंडी हा साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून राज्य सरकारने जाहीर करूनही १२ ते १८ वर्षे वयाच्या मुलांना ते खेळण्यास मात्र मनाई आहे. न्यायालयाच्याच निर्देशांनुसार पोलीस व राज्य सरकारने काटेकोर सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याच्या सूचना आयोजकांना दिल्यास न्यायालयाला व इतरांनाही गोविंदांच्या सुरक्षेविषयी वाटणारी काळजी दूर होऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
कायदेशीर मार्ग काय?
दहीहंडीच्या उंचीबाबत उच्च न्यायालयानेही मुंबई पोलीस कायद्यात तरतूद करण्याची सूचना केली आहे. किती उंचीवरून पडल्यावर डोक्याला किंवा शरीराला इजा होऊ शकते, याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी निश्चित केलेले कोणतेही निकष नाहीत. त्यामुळे उंचीची मर्यादा २० फूटच का, ती १५ किंवा ३० फूट का नाही, याचे सयुक्तिक कारण नाही. उंची किती असावी, याबाबत मुंबई पोलीस कायद्यात सरकारने तरतूद करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने देऊनही ती करण्यात आलेली नाही. मानवी मनोऱ्यांची उंची किती असावी, याचा निर्णय वैद्यकीय तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून आणि सुरक्षा नियमावलीच्या काटेकोर अंमलबजावणीची दक्षता घेऊन राज्य सरकारला घेता येईल आणि अध्यादेश जारी करता येईल, असे मत यासंदर्भातील याचिकेमध्ये महापालिकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल साखरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. गिर्यारोहणामध्ये मुलांची सुरक्षितता या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयात याचिकेमध्ये बाजू मांडलेले अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांचेही तसेच मत असून गिर्यारोहणाप्रमाणे मानवी मनोरे व दहीहंडीसाठी सुरक्षा नियमावली लागू करता येऊ शकते, असे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयातील एका सरकारी वकिलांनी आणि ज्येष्ठ वकिलांनीही नाव न छापण्याच्या अटीवर हाच अभिप्राय व्यक्त केला. सध्या दहीहंडीची उंची व सहभागी होण्यासाठी मुलांचे वय या बाबी न्यायालयीन निर्णयाने ठरलेल्या आहेत. कायदेशीर तरतुदीच नसल्याने जे र्निबधांचा भंग करतील, त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई होऊ शकते. र्निबध शिथिल करायचे की नाही, हे सरकारवर अवलंबून आहे. मात्र ध्वनिवर्धकाचा अमर्यादित वापर, धांगडधिंगा आदी प्रकारांना कोणतीही मुभा नाही, असे या कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.