मुंबई : राज्यात प्रतिवर्षी दीड लाख कोटीचा महसूल जमा करणाऱ्या ‘वस्तू व सेवा कर’ (‘जीएसटी’) विभागात या वर्षीच्या बदल्या मोठा चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. ‘अन्वेषण’शाखेत राज्यकर उपायुक्तांना बदली देण्यासाठी (क्रिमी पोस्टींग) बदल्याचे नियम धाब्यावर बसवून आगाऊ बदल्या केल्या गेल्या असून या बदल्यांवर राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने संताप व्यक्त करत ‘वित्त विभागा’च्या अपर मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली.

३१ मे रोजी १०२ उपायुक्तांच्या बदल्या झाल्या. यामध्ये काही उपायुक्तांना पदोन्नतीमुळे रिक्त होणाऱ्या जागा लक्षात घेऊन पदस्थापना देण्यात आली. कर चुकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर छापे टाकणे, दंडासह कर वसूल करणे आदी कामे ‘जीएसटी’ची अन्वेषण शाखा करते. प्रतीवर्ष राज्यात दोन हजाराच्या आसपास ‘अन्वेषण’ची प्रकरणे नोंद होतात. यातील तडजोडीच्या रकमा मोठ्या असतात. त्यामुळे ‘अन्वेषण’ शाखेत नियुक्तीसाठी अधिकारी इच्छुक असतात.

अन्वेषणमध्ये काम केल्यास सहा वर्षे तेथे बदली न देण्याचा नियम आहे. मात्र मे महिन्यातील बदल्यांमध्ये अनेकांना तीन वर्षातच अन्वेषणमध्ये पदस्थापना देण्यात आली आहे. आश्चर्य म्हणजे जागा रिक्त नसताना राज्य कर सहआयुक्त पदावर संभाव्य पदोन्नत्या लक्षात घेऊन या बदल्या करण्यात आल्या. पदोन्नतीची फाईल सामान्य प्रशासन विभागाने मार्चमध्ये मंजूर केली होती, मात्र पदस्थापनेच्या घोळांमुळे आदेश रखडले गेले, परिणामी बदली होऊनही राज्य कर उपायुक्तांना वाट पाहावी लागली.

हेही वाचा

‘जीएसटी’चे राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा आणि विभागाच्या सचिव (वित्त सुधारणा) शैला ए. यांच्यामध्ये वरिष्ठ- कनिष्ठ वाद आहे. दोघांमधून विस्तवही जात नाही. त्याचा फटका विभागाला बसला. विभागाच्या आस्थापनाचे काम विशेष राज्यकर आयुक्त अभय महाजन यांच्याकडे होते. नागपूरचे असलेल्या महाजन यांनी बदल्यांच्या निकषांत बदल केला. परिणामी बदल्यांतील गोंधळामुळे महाजन यांना हटवण्याची मागणी अधिकारी संघटनेने केली. त्यानंतर महाजन यांची तातडीने कापूस पणन महासंघामध्ये बदली झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खात्याच्या बदल्यांमध्ये गैर नसते, हा समज यंदाच्या ‘जीएसटी’ विभागातील बदल्यांनी खोटा ठरला आहे.

आगाऊ पदस्थापना

राज्यकर उपायुक्त आनंद पाटील यांची नोव्हेंबरमधील पदोन्नती लक्षात घेऊन आशिष कापडणे यांना बेलापूर अन्वेषणला मे महिन्यात पदस्थापना दिली. राज्यकर उपायुक्त राजेंद्र देशमुख यांची पदोन्नती लक्षात घेत शैलेश सोमाणी यांना नागपूर अन्वेषणची जागा सहा महिने पूर्वी देण्यात आली. राज्यकर उपायुक्त नयना गोंदवले यांची सहा महिन्यांनंतरची पदोन्नती लक्षात घेऊन अनिल यमगर यांना सीएसटी अन्वेषणला पदस्थापना बहाल केली.

 ‘जीएसटी’ विभागातील बदल्यांचे प्रस्ताव हे ‘वस्तू व सेवा कर’ राज्य कर आयुक्त कार्यालयांकडून तयार होतात. मंत्रालय स्तरावर त्यांना केवळ मंजुरी दिली जाते.

– शैला ए., वित्त सचिव (सुधारणा )

आगाऊ बदल्यामध्ये गैर नाही. वस्तू व सेवा करांमध्ये वाढ करण्यासाठी कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या जागा देण्यासाठी बदल्यांच्या प्रचलित नियमांमध्ये बदल करणे अनेकदा वाजवी असते. – आशीष शर्मा, राज्य कर आयुक्त, महाराष्ट्र