मुंबई : मुंबईतील बहुतांशी पुलांची कामे मार्गी लावल्याबद्दल मुंबई महापालिका प्रशासनाने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली असली तरी दक्षिण मुंबईतील सॅण्डहर्स्ट रोड स्थानकावरील हँकॉक पुलाचे काम अर्धवटच आहे. तब्बल १० वर्षांपासून या पुलाचे काम सुरू असून उर्वरित भागाचे काम कधी होईल याबाबत कोणाकडेच उत्तर नाही. मोठ्या प्रमाणावर म्हाडाच्या इमारती बाधित होत असून नियोजनाअभावी फसलेला प्रकल्प म्हणून हँकॉकचे उदाहरण देता येईल अशी स्थिती आहे.
मुंबई महापालिकेने गेल्या दोन- तीन वर्षांत रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची कामे हाती घेतली, सागरी किनारा प्रकल्प बांधून पूर्ण केला, लोअर परळ पूल, गोखले पूल, विक्रोळी पूल, कर्नाक पूल बांधून पूर्ण केले. वर्सोवा- दहिसर जोडरस्ता, गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता असे मोठे प्रकल्प हाती घेतले. पण दक्षिण मुंबईतील मध्य रेल्वेच्या सॅण्डहर्स्ट रोड स्थानकावरील हँकॉक पुलाचे काम मुंबई महापालिकेला पूर्ण करता आलेले नाही. हा पूल २०१६ मध्ये धोकादायक झाल्यामुळे पाडून टाकण्यात आला होता. मात्र १० वर्षे होत आली तरी या पुलाची केवळ एकच बाजू सुरू झाली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला केवळ रेल्वेच्या हद्दीतील भाग बांधून तयार आहे. या पुलाचे बांधकाम २०१९ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप या पुलाचे काम पूर्ण झालेले नाही. तसेच बाधित इमारतींची संख्या पाहता हे काम कधी पूर्ण होईल याचे उत्तर आज तरी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे नाही. मुंबईतील विविध भागांतील रहिवासी संघटनांनी दबावगट तयार केल्यामुळे त्या त्या भागातील पूल सुरू होऊ शकले. मात्र हँकॉक पुलाकडे पालिका प्रशासनासह सगळ्यांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. दरम्यान, हँकॉक पुलाबाबत लवकरच आढावा घेऊ, अशी प्रतिक्रिया पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. या पुलाच्या कामाला काही स्थगिती असल्यास ती उठवण्यासाठी प्रयत्न करू असेही ते म्हणाले.
ढिसाळ नियोजनाचा नमुना
हँकॉक पूल हा मुंबई महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनाचा नमुना असल्याची प्रतिक्रिया या पुलासाठी लढा देणारे कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी व्यक्त केली. एक तर हा पूल धोकादायक नसतानाही रेल्वेने तो पाडून टाकायला लावला. त्यातही आता बाधित झालेल्या रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. म्हाडाच्या इमारती असल्या तरी महापालिकेने ही जबाबदारी घ्यायला हवी, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. मुंबई महापालिकेने आधी रस्ता रुंदीकरण करून घ्यायला हवे होते, मगच पुलाचे काम हाती घ्यायला हवे होते. आता अर्धवट पूल बांधून ठेवला असून जो भाग वापरात नाही तो गंजून गेला तर निधीचा अपव्ययाची जबाबदारीही महापालिकेची राहील, असेही ते म्हणाले.
पुनर्वसनावरून वाद
या पुलाच्या दुसऱ्या बाजूचा रेल्वे हद्दीतील गर्डर टाकण्यात आलेला आहे. मात्र पोहोच रस्ते तयार करण्यासाठी म्हाडाच्या सुमारे सहा ते सात जुन्या उपकर प्राप्त इमारती हटवाव्या लागणार आहेत. या इमारतीत निवासी आणि व्यावसायिक गाळे आहेत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन म्हाडाने करायचे की पालिकेने याबाबत वाद आहेत. दरम्यान, या बाधितांचे पुनर्वसन म्हाडाने करणे अपेक्षित असून ते रखडल्यामुळे पुलाचे काम पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे येत्या काही काळात म्हाडाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.