मुंबई: राज्यातील महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटमधील तरतुदी ग्राह्य मानून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शासन आदेश काढला आहे. सरकार जर हैदराबाद गॅझेट लागू करणार आहे तर मग तेलंगणा सरकारने जशी जातनिहाय जनगणना करून त्यांच्या राज्यातील ओबीसी समाजाला ४२% आरक्षण दिले तो तेलंगणा सरकारचा आदर्श देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत का, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर असून सध्या मराठा व ओबीसी समाजात आरक्षणावरून वाद सुरू झाले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे या त्यांच्या मागणीसाठी महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन आदेश काढला आहे. मुळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दावर विश्वास किती ठेवायचा हाच खरा प्रश्न आहे कारण त्यांच्या अशा अनेक घोषणा नंतर जुमलेबाजी ठरल्या आहेत. आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळेल अशी चर्चा असताना सरकार मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावलेला नाही असे सांगत आहेत. जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळणार असेल तर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही या सरकारच्या दाव्यावरच प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे दोन्ही समाजात संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे ते म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही काँग्रेसची भूमिका कायम आहे. आरक्षण देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच रामबाण उपाय आहे. पण भाजप सरकार मात्र त्याबाबत फारसे अनुकुल दिसत नाही, असे सपकाळ म्हणाले.