मुंबई : महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना सार्वजनिक प्रशासन हा आवडीचा विषय म्हणून १९ वर्षांच्या तरूणीने माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली. त्यातून मिळालेल्या माहितीतून २०१८ मध्ये मंजूर झालेल्या मुलुंड रस्ते प्रकल्पात वाढलेली देयके, बनावट ट्रक क्रमांक आणि सुमारे ९० लाख रुपयांचा गैरवापर उघडकीस येईल, अशी तिला कल्पना नव्हती. त्यानंतर, तिने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्यायालयानेही तिच्या या याचिकेची दखल घेऊन महानगरपालिकेला आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आणि मुख्य अभियंत्यांची दोन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
घाटकोपर येथील बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजची (बीएमएस) विद्यार्थिनी आयमन शेख हिने ही याचिका केली होती. तिच्या याचिकेत विशिष्ट आणि गंभीर आरोप केले आहेत. तरुण अशा प्रकरणांमध्ये रस घेत आहेत, आपण त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले.
महाविद्यालयाने नागरिक हक्क आणि माहिती अधिकार कायद्याबाबतच्या राबवलेल्या मोहिमेमुळे तिला सार्वजनिक करारांची चौकशी करण्यास प्रवृत्त केले, असे आयमनच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. तिने २०२१ मध्ये, मुलुंड रोड प्रकल्पाच्या माहितीसाठी माहिती अधिकारात अर्ज केला आणि अनेक अपिलांनंतर, तिला देण्यात आलेल्या माहितीतून या प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचे पुढे आल्याचा दावा तिने याचिकेत केला. प्रकल्पाबाबतच्या माहितीवरून, २०१७ मध्ये मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) रद्द करून त्याची जागा वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) घेतली. तरीही व्हॅट आकारण्यात आला होता.
प्रकल्पात कामासाठी वापरलेल्या पाच ट्रकचे क्रमांक प्रत्यक्षात मोटारसायकल म्हणून नोंदणीकृत होते, तर इतर तीन वाहनांच्या क्रमांकांवर नोंदणीची माहिती अजिबात नव्हती. सहाय्यक अभियंत्याने ही वाढलेली बिले मंजूर केली होती. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाला, असा आरोपही विद्यार्थिनीने याचिकेत केला होता. नियोजन विभाग रस्त्याचा प्रस्ताव ठेवतो आणि अंदाज काढला जातो. नंतर निविदा काढल्या जातात, सर्वात कमी बोलीची निविदेची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. परंतु राजकारण्यांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कर्मचाऱ्यांना लाच दिली जाईल याची खात्री करणारी व्यक्ती कंत्राट मिळवते. चालू दर प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ ते १६ टक्के आहे. कंत्राटदाराला किती कमाई करायची आहे ? असा प्रश्नही आयमानने उपस्थित केला. तसेच, जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी आणि फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे.
याचिका करण्यामागील कारण
नागरी विषयांमध्ये आयमानची आवड खूप वैयक्तिक होती. तथापि, तिच्या वडिलांच्या मित्राचे खड्ड्यामुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर, मित्राच्या अकाली मृत्यूबद्दल वडिलांशी चर्चा करत असताना, प्रत्यक्षात गोष्टी कशा चालतात याची वास्तविकता कळली, असे आयमानने याचिकेत म्हटले. रस्त्याच्या बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर घोटाळा केला जातो, त्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला मोठी लाच दिली जाते. मुलुंड रस्ते प्रकल्पाबाबत उघड झालेल्या माहितीनंतर या प्रकरणी, २०२३ मध्ये पोलिस तक्रार दाखल केली होती. तसेच, महापालिकेला पत्रही लिहिले होते. तथापि, कोणतीही कारवाई झाली नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका करावी लागल्याचे आयमानने याचिका करण्यामागील कारण स्पष्ट करताना म्हटले.