मुंबई : अंधेरीतील स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी (ईईएच) दरम्यानच्या मेट्रो-६ प्रकल्पासाठी कांजूर गावात बांधण्यात येणाऱ्या खांबाकरिता ३४ झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) परवानगी दिली. हा सार्वजनिक प्रकल्प असल्याचेही न्यायालयाने ही परवानगी देताना प्रामुख्याने नमूद केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मेट्रो-६ प्रकल्पाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प किती महत्त्वाचा आहे हे अधोरेखित करून, प्रकल्पाच्या मार्गात येणारी झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी एमएमआरडीएने याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएची मागणी मान्य केली. हा सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, शिवाय, पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या प्राधिकरणाने आधीच मिळवल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, तोडण्यात येणाऱ्या झाडांची भरपाई म्हणून एमएमआरडीएने विशिष्ट रक्कमही जमा केली आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने एमएमआरडीएला प्रकल्प पुढे नेण्यास हिरवा कंदील दाखव

वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या तसेच नागरिकांचा सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाला राज्य सरकारने डिसेंबर २०१७ मध्ये मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पामुळे प्रत्येक दिशेने प्रति तास ७२ हजारांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतील. परिणामी रस्ते वाहतुकीवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असेही झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी करताना एमएमआरडीएच्या वतीने वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा

प्रकल्प महत्त्वाचा का ?

एमएमआरडीएच्या याचिकेनुसार, मेट्रो- ६ मुळे प्रवासाचा वेळ ४०-५५ मिनिटांनी कमी होईल, वाहनांची वाहतूक ३५ ते ५० टक्के कमी होईल आणि उपनगरीय रेल्वे प्रणालीवर गर्दीमुळे होणारे प्राणघातक अपघात टाळता येतील. याव्यतिरिक्त, हा प्रकल्प परवडणाऱ्या दरात वातानुकूलित प्रवास आराम देईल. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनाचा विचार करता, मेट्रो सेवा विजेवर चालते. त्यामुळे, रस्ते-आधारित वाहतूक प्रणालींच्या तुलनेत ऊर्जेचा वापर आणि प्रदूषण कमी होईल.

याचिकेमागील कारण

प्रकल्पाचे संरेखन खारफुटीच्या जंगलांसह आणि किनारा नियमन क्षेत्रातून (सीआरझेड-१ आणि २) जाते. जाते. त्यामुळे, प्रकल्पाचे खांब बांधण्यासाठी ३४ झाडे तोडावी लागणार आहेत. विविध प्राधिकरणांकडून त्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार, एखाद्या प्रकल्पासाठी झाडे, खारफुटी तोडावी लागणार असल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे, एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात याचिके केली होती. तसेच, ती करताना प्रकल्पासाठी तोडल्या जाणाऱ्या झाडांची संख्या कमी असून पर्यावरणीय नुकसान कमी होईल याची काळजी घेण्यात आल्याचा दावा केला होता.