मुंबई : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणातील (जेएनपीए) ८०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपाप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्सविरुद्ध (टीसीई) सुरू केलेल्या चौकशीला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

छापे आणि जप्ती पंचनाम्यात गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या तपासाला स्थगिती दिली. सीबीआयने या प्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी टीसीईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून कोणतेही चुकीचे कृत्य केले नसल्याचा दावा केला आहे. जेएनपीए प्रकल्पात कंपनीची भूमिका केवळ सल्लागारापुरती मर्यादित होती. तसेच, कंपनीचा आर्थिक किंवा करारातील गैरव्यवहारांमध्ये कोणताही सहभाग नव्हता, असा दावाही प्राथमिक चौकशी अहवालातून (एफआयआर) आपले नाव वगळण्याची मागणी करताना कंपनीने केला आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याविरुद्धच्या आरोपांना समर्थन देणारे कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचा दावाही कंपनीने याचिकेत केला आहे.

कंपनीच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कठोर कारवाईपासून तातडीचा दिलासा देण्याची मागणी कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने सुरुवातीला याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, छापे आणि जप्तीच्या पंचनाम्यात गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर न्यायालयाने कंपनीविरोधातील चौकशीला अंतरिम स्थगिती दिली. तपास यंत्रणेने छाप्यादरम्यान जप्त केलेल्या साहित्याचा पंचनामा करताना याचिकाकर्त्या कंपनीचे तत्कालिन प्रकल्प व्यवस्थापक देवदत्त बोस यांच्या लॅपटॉपचा पासवर्डही उघड करण्यात आला होता. हा प्रकार माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचेही न्यायालयाने तपासाला स्थगिती देताना नमूद केले.

तपास यंत्रणा एखाद्याच्या लॅपटॉपचा पासवर्ड उघड कसा करू शकते, असा प्रश्न उपस्थित करून हे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याविरुद्ध आहे. तुम्ही एखाद्याचे नुकसान केले आहे. तुम्ही एखाद्याच्या लॅपटॉपचा पासवर्ड असा उघड करू शकत नाही. अनेक वकिलांनी तो पाहिला आहे. तुम्ही तो पाहिला आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ नुसार हा एकप्रकारे पुराव्यांत फेरफार करण्याचा प्रकार असून हे दोषमुक्तीसाठी अनिवार्य असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. स्पर्धक कंपन्यांना मदत करण्यासाठी पासवर्ड चुकीच्या हेतूने प्रसिद्ध केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, दोन आठवड्यांनी प्रकरणाची सुनावणी ठेवताना सीबीआयच्या वकिलांना गुन्ह्यातील तपशीलांवर आणि याचिकेतील आरोपांवर सूचना देण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, सीबीआयने जेएनपीएचे तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक तसेच खासगी व्यक्ती व संस्थांविरोधात भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला आहे. या कथित गैरव्यवहारामुळे जेएनपीएला ८०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने मुंबई व चेन्नई येथे पाच ठिकाणी छापे टाकले होते.

प्रकरण काय ?

तक्रारीनुसार आरोपी कंपन्यांना न्हावाशेवा येथील जेएनपीटी येथील जहाजांना येण्या – जाण्याच्या मार्गाची खोली वाढवण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी एका खासगी सल्लागार कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले होते. तपासानुसार प्रकल्पाच्या टप्पा-१ मध्ये मार्गांची खोली वाढवण्यात व गाळ काढण्यात आला. यावेळी खोट्या दाव्यांच्या आधारावर ३६५ कोटी ९० लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात २०१० ते २०१४ दरम्यान काम झाल्याचे दाखवण्यात आले तर दुसऱ्या टप्प्यात २०१२ ते २०१९ दरम्यान काम झाल्याचे दाखवण्यात आले. पण दोन्ही टप्प्यांतील २०१२ ते २०१४ हा देखभालीचा कालावधी सारखाच होता. पण त्यानंतरही त्या काळात ४३८ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली. त्यावरून पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्षात कोणतेही अतिरिक्त खोदकाम अथवा गाळ काढण्याचे काम झाले नव्हते. त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात रक्कम देण्यात आली होती, असे सीबीआयच्या तपासात उघड झाले आहे.