मुंबई : शीव (पूर्व) येथील फ्लँक रोडवरील बंद पडलेल्या सायकल मार्गिकेच्या जागेवरील राडारोडा आणि कचरा साफ करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच महापालिकेला दिले. तसेच, ही जागा नियमितपणे स्वच्छ ठेवली जाईल यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले. तथापि, हा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेमागील हेतूबाबत मात्र न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना प्रश्न उपस्थित केला.
फ्लॅक रोडस्थित रहिवासी पायल शहा यांनी ही जनहित याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. तसेच, बंद पडलेल्या सायकल मार्गिकेच्या जागेवरील राडारोडा व कचऱ्याबाबतच्या सफाईबाबतचा ७ जुलै २०२५ रोजीचा महापालिकेचा पत्रव्यवहारही नोंदीवर घेतला.
सायकल मार्गिकेच्या जागेवर बेकायदेशीररीत्या टाकण्यात येणारा राडारोडा, कचरा यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी होत आहे आणि रुग्णवाहिकांना आपत्कालीन प्रवेशात अडथळा येत आहे, असा दावा शहा यांनी याचिकेद्वारे केला होता. तसेच, या जागेवरून राडारोडा हटवून ही जागा पे-अँड-पार्क सुविधेत रुपांतरित करण्याची मागणी केली होती.
तथापि, याचिकाकर्तीच्या दाव्यांमध्ये विसंगती असल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. या वर्षी १६ जानेवारी रोजी याचिकाकर्तीने महापालिकेकडे केलेल्या निवेदनात वाहतूक कोंडी किंवा जागेवर राडारोडा किंवा कचरा टाकण्यात आला असल्याचा उल्लेख नव्हता. त्याऐवजी पे-अँड-पार्क सुविधेच्या प्रस्तावाचा संदर्भ निवेदनात प्रामुख्याने देण्यात आला होता, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
याशिवाय, याचिका करण्यापूर्वी संबंधित जागेवर कधीपासून राडारोडा किंवा कचरा टाकण्यात येत आहे, या समस्येच्या निराकरणासाठी कोणते प्रयत्न केले हेही याचिकाकर्तीने याचिकेत नमूद केलेले नाही याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, याचिका निकाली काढली.
याचिकाकर्तीचा दावा
संबंधित जागेवर आधी प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांवर शहा यांच्या याचिकेत प्रकाश टाकण्यात आला होता. त्यात, २०१२ आणि २०१६ मध्ये षण्मुखानंद सभागृहाशी झालेल्या परवाना कराराचा आणि १०० कोटी रुपयांच्या सायकल मार्गिका प्रकल्पाचा समावेश होता. ही सायकल मार्गिका २०२० मध्ये तानसा जलवाहिनीला समांतर बांधण्यात आली होती.
तथापि, पे-अँड-पार्क सुविधा मनमानीपणे बंद करणे, अपूर्ण सायकल मार्गिका प्रकल्प आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये मार्गिका परिसर स्वच्छता आणि देखभाल करार देखील रद्द केल्याने या जागेवर अतिक्रमणे, कचरा टाकणे आणि अन्य बेकायदेशीर कृत्ये सुरू झाली. त्याचा त्रास परिसरातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता.
म्हणून सायकल मार्गिका प्रकल्प रद्द
या वर्षाच्या सुरुवातीला, महापालिकेने या भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सायकल मार्गिकेचा एक भाग पे-अँड-पार्क सुविधेत रूपांतरित करण्याची योजना आखली होती. परंतु, महापालिकेच्या हायड्रॉलिक अभियांत्रिकी विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर जुलैमध्ये हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या २००६च्या आदेशानुसार तानसा जलवाहिनीच्या दोन्ही बाजूंना १० मीटरपर्यंतचा भाग मोकळा ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. याच कारणास्तव सायकल मार्गिकेचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याचे महापालिकेने म्हटले होते.
