पीओपी मूर्ती विक्री, विसर्जनास बंदी; माघी गणेशोत्सवात नियमांचे पालन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पर्यावरणास हानीकारक असलेल्या पीओपी गणेशमूर्ती बनविणे, त्यांची विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही मार्गदर्शक त्तत्वे योग्य ठरवली आहेत, असे नमूद करून यंदा माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका. थोडक्यात, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करा, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

खंडपीठाने उपरोक्त अंतरिम आदेश देताना उच्च न्यायालयाच्या २०२२ सालच्या निर्णयाचाही हवाला दिला. सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे ही आपल्या उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करून मूर््ितकारांनी त्याला आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने मूर्तिकारांची ही याचिका फेटाळली होती. तर, कोणाही व्यक्तीला पीओपीपासून मूर्ती तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय मद्रास न्यायालयाने दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. या निर्णयाचा दाखलाही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने माघी गणेशोत्सवात पीओपी बंदीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देताना दिला.

बंदी असतानाही वापर का ?

माघी गणेशोत्सवासाठी आधीच पीओपीच्या गणेशमूर्तींची विक्री झाल्याचे मूर्तिकार संघटनेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, या प्रकरणी कोणताही अंतरिम आदेश देण्यात आला तर मूर्तिकारांना उपजीविकेच्या साधनापासून वंचित ठेवले जाईल. शिवाय, पीओपीवर बंदी घालणारी सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर मान्यता नाही. किंबहुना, पीओपीपासून मूर्ती तयार करण्याला प्रतिबंध घालणारा कोणताही वैध कायदा नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला. तथापि, मूर्तीकारांना मूर्ती बनविण्याचा अधिकार असून ते पीओपीऐवजी शाडू मातीच्या मूर्ती बनवू शकतात. परंतु, पीओपी बंदीबाबतचा निर्णय एका रात्रीत अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे, मूर्तीकारांनी पीओपीच्या मूर्ती तयार करणे सुरू का ठेवले ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

पुढील सुनावणी २० मार्चला

मूर्तिकारांचे जे काही म्हणणे असेल ते ऐकले जाईल, असे नमूद करून न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवली.