मुंबई : राज्यातील आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालकांच्या मृत्यूंबद्दल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच, मेळघाटसह अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी मागील दोन वर्षांत काय केले ? कुपोषणाच्या समस्येची सद्यस्थिती काय आहे ? आतापर्यंत कोणकोणत्या योजना राबवल्या ? कुपोषण आटोक्यात आणण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काय ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणी दोन वर्षांपूर्वीची प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे, दोन वर्षांपूर्वीची स्थिती सांगू नका. समस्या आणि बालमृत्युंची सद्यस्थिती विशद करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी उपरोक्त आदेश सुनावले. तसेच, सध्याची परिस्थिती, आतापर्यंत राबवण्यात आलेल्या आणि भविष्यात राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती देणारे प्रतित्रापत्र तीन आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, केवळ समस्या सांगू नका, त्यावर ठोस तोडगा सुचवा, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यानाही सुनावले. मेळघाट येथील कुपोषण आणि त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्युंचा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि बंडू संपतराव साने यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आतापर्यंतच्या प्रयत्नांबाबत विचारणा केली व या प्रयत्नांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, या प्रकरणी पहिली याचिका १९९६ मध्ये दाखल करण्यात आली होती आणि समस्येच्या निवारणाच्या दृष्टीने न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले होते. डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही कुपोषणाच्या समस्येचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने शिफारसी सुचवल्या होत्या, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, या शिफारसी आणि न्यायालयीन आदेशानंतरही अनेक आदिवासी बहुल भागांमध्ये अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध नाहीत. या भागांत निमवैद्यकीय कर्मचारी नियुक्त केले जात नाहीत, तेथे सोनोग्राफी यंत्रणाही उपलब्ध नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत या भागांतील नागरिकांना योग्य उपचार मिळत नाहीत.
अमरावती आणि तत्सम भागात येणाऱ्या भाषेच्या अडथळ्यांबाबत आणि त्यामुळे स्थानिक आदिवासी समुदाय अनेकदा उपलब्ध वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधू शकत नाहीत, असे वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आम्हाला फक्त समस्या सांगू नका, तर उपाय देखील सांगा. आम्हाला योग्य आदेश देणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, १४ जून २०२३ च्या आदेशाची आठवण करून दिली. त्यात कुपोषणग्रस्त क्षेत्रे ओळखण्याचे आणि कुपोषित मुलांची स्थिती सुधारण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे, सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी एकत्रित बसून कुपोषणग्रस्त क्षेत्रांचा तपशील, तेथील स्थिती सुधारण्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर केलेल्या उपाययोजना व आणखी काय ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत याचा एकत्रित अहवाल तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी गेल्या काही वर्षांत कुपोषणग्रस्त भागांत सुधारणा झाल्याचे म्हटले. न्यायालयानेही त्यांचे म्हणणे मान्य करताना उपाययोजना राबवण्यात सातत्य ठेवण्याचे आणि त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता यावर भर दिला.