मुंबई : राज्यातील ३०६ पैकी ९७ बाजार समित्या तोट्यात आहेत. अद्याप ३० बाजार समित्यांना स्वः मालकीची जागा नाही. ८१ बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सोयी – सुविधा नाहीत. ६२१ उपबाजार आवारांचा विकास झालेला नाही. तोट्यातील ४१ बाजार समित्या रद्द किंवा विलिनीकरण करण्याची शिफारस अभ्यास गटाने केली आहे. तरीही नव्याने ६५ तालुका बाजार समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देऊन सरकारने देऊन केंद्र सरकारच्या शेतीमाल नियनमुक्तीच्या धोरणाला हारताळ फासला आहे.
तत्कालीन कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दागट यांच्या अभ्यास गटाने २०२३-२४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालातील निरीक्षणे आणि शिफारशी डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या आहेत. अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे, राज्यात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी – विक्री अधिनियम १९६३ नुसार एकूण ३०६ बाजार समित्या आणि ६२१ उपबाजार कार्यरत आहेत. २०२३ – २४ मध्ये आर्थिक उलाढालीनुसार ९७ बाजार समित्या तोट्यात आहेत.
तीस बाजार समित्यांकडे स्वः मालकीची जमीन नसल्यामुळे बाजार आवार विकसीत झालेला नाही. ८१ बाजार समित्यांमध्ये शेड, रस्ते, संरक्षक भिंती, शेतकरी निवास, स्वच्छतागृह, वीज, पिण्याचे पाणी आदी सोयी नाहीत. ६२१ उपबाजार आवार विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतीमाल विक्रीचे केंद्रीकरण जिल्हा बाजार समित्यांमध्ये होत असल्यामुळे तालुका बाजार समित्या तोट्यात आहेत. अनेक बाजार समित्यांकडे बाजार आवार असूनही कोणतीही उलाढाल होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून क वर्गातील ३१ आणि ड वर्गातील ४२, अशा ५३ बाजार समित्या रद्द करून त्यांचे जवळच्या सक्षम बाजार समित्यांमध्ये विलिनीकरण करावे, अशी शिफारस करूनही पुन्हा ६५ तालुका बाजार समित्या स्थापन करण्याचा घाट घातला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला हारताळ
केंद्र सरकारने शेतीमाल नियनमुक्तीचे धोरण स्विकारले आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ नियनमुक्त केल्यामुळे त्यांची खरेदी – विक्री कुठेही होऊ शकते. नियमनुक्तीच्या धोरणामुळे देशात राज्यात सर्वांधिक १२४ खासगी बाजार सुरू आहेत. ई – नाम, व्यवस्थेअंतर्गत कोट्यवधींची खरेदी – विक्री होत आहे. खासगी बाजार समित्यांना अनेक नियमांतून सूट दिलेली आहे. त्यामुळे खासगी बाजारांची उलाढाल वेगाने वाढत आहे. दुसरीकडे सरकारी बाजार समित्या दिवसोंदिवस आर्थित गर्तेत जाताना दिसत आहेत.
राज्य सरकारचा शासन आदेश नियमबाह्य
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी – विक्री अधिनियम १९६३ मध्ये एक तालुका, एक बाजार समिती, ही संकल्पानाच नाही. शेतीमालाची उपलब्धता हाच एकमेव निकष आहे. काही बाजार समित्याचे कार्यक्षेत्र अनेक तालुके आहेत. कोल्हापूर जिल्हा बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र सहा तालुके आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याच्या बाजार समित्या आहेत. मुंबई बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य आहे. निफाड तालुक्यात निफाड आणि पिंपळगाव बसवंत, या दोन बाजार समित्या आहेत. कोकणातील बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची आवक शून्यावर आहे. आंबे आणि काजूची विक्री बाजार समित्यांमधून होत नाही. त्यामुळे या बाजार समित्यांची उलाढाल फारच कमी आहे. प्रस्तापित बाजार समितीच्या संचालकांच्या शिफारशीनुसार नवी बाजार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिंबधक तयार करतो. त्याला पणन मंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकार नवी बाजार समिती स्थापन करते. पण, ही प्रक्रिया पार न पाडता आता थेट राज्य सरकारनेच नियमबाह्यपणे बाजार समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निर्णय राजकीय सोयीसाठी – डॉ. अजित नवले
नव्याने बाजार समित्या स्थापन करण्याची मागणी कुणीही केलेली नाही. सध्याच्या बाजार समित्यांची आर्थिक अवस्था नाजूक आहे. तरीही राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी नव्या बाजार समित्या स्थापन करण्याचा घाट घातला जात आहे. बाजार समिती संचालक मंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यात १० ते १५ कार्यकर्त्यांची सोय होणार आहे. पण, या बाजार समित्या सुरू करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्यामुळे, त्या सुरू झाल्या तरीही चालविणे कठीण जाणार आहे. सध्याच्या बाजार समित्या शेतकरी हिताच्या राहिल्या नाहीत, राजकीय नेत्यांचे अड्डे झाल्या आहेत. त्यामुळे अगोदर आहे, त्या बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे मत किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले.
© The Indian Express (P) Ltd