मुंबई : दहिसर पश्चिम येथील एका गृहप्रकल्पातील विकासकाने बँकेतून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे तब्बल ५० घरांवर जप्तीची नोटिस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये पुनर्विकासातील मूळ रहिवाशांच्या तीन घरांचा समावेश असल्यामुळे खळबळ माजली आहे. आतापर्यंत बँकेने प्रत्यक्षात सहा सदनिका आणि तीन दुकानांचा ताबा घेतला आहे. या कारवाईमुळे रहिवाशी तसेच घर खरेदीदार हादरले आहेत.
दहिसर पश्चिम येथील ४६ रहिवाशांच्या श्री साई विश्राम सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा ‘पुनर्विकास आर्यदीप बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स’मार्फत केला जात आहे. २०१० पासून सुरु असलेल्या या पुनर्विकासात पुनर्विकासातील रहिवाशी आणि खरेदीदार यांच्यासाठी दोन विंग असलेली इमारत बांधण्यात आली आहे. यापैकी ए विंगमध्ये १४ रहिवाशांना तर बी विंगमध्ये ३१ रहिवाशांना घरांचा ताबा देण्यात आला. पुनर्विकासातील एक रहिवाशी मजलाच उभा न राहिल्याने घराच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यातच तीन रहिवाशांची घरे ‘रेफ्युज एरिया’त असल्याचे निष्पन्न झाले.
विकासकाने या रहिवाशांना अन्यत्र घरे दिली. परंतु ही घरे बँकेकडे कर्जापोटी गहाण ठेवलेली असल्याही बाब मात्र लपवून ठेवण्यात आली. बँकेने या घरांवरही जप्तीची नोटिस बजावली तेव्हाच रहिवाशांना समजले. आतापर्यंत ५० सदनिकांपैकी सहा सदनिका व तीन दुकाने बँकेने जप्त केली आहेत. या प्रकरणी संस्थेने विकासकाला व बॅंकेला गहाण खत रद्द करण्याची विनंतीही केली. पण बॅंकेने ती मान्य न केल्यामुळे या तीन सभासदांच्या सदनिका बँकेने जप्त केल्या. या विरोधात संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. बँकेकडून जप्तीची कारवाई सुरुच असून येत्या काही दिवसांत आणखी काही घरे ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या प्रकल्पातील सर्व सदनिका आणि दुकानांची विक्री होऊनही कर्जाची परतफेड का झाली नाही. वाढीव चटईक्षेत्रफळामुळे इमारतीची उंची वाढली. पण बॅंकेकडे इमारतीच्या वाढीव बांधकामाचा आराखडा, रचनेतील बदल याबद्दल काहीही माहीती नसल्याचे आढळून आले. सदनिका विक्रीतून आलेले पैसे बँकेच्या स्वतंत्र खात्यात जमा न होता अन्यत्र वळते होत असतानाही बँक गप्प का बसली? याबाबत तक्रार केली असून यामुळे पुनर्विकासातील तीन रहिवाशांसह उर्वरित खरेदीदारांना विनाकारण जप्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे, असे श्री साईविश्राम सहकारी संस्थेचे सचिव विलास सावंत यांनी सांगितले.
काही अपरिहार्य कारणांमुळे प्रकल्प रखडला. करोना काळात मोठा फटका बसला. त्यामुळे बँकेचे कर्ज थकले. परंतु आता हळूहळू कर्जाची परतफेड आम्ही करीत आहोत. तीन मूळ रहिवाशांच्या घरावरील जप्ती सप्टेंबरअखेरपर्यत उठविली जाईल. उर्वरित सदनिकांवरील जप्तीची कारवाई रद्द व्हावी, यासाठी आम्ही आवश्यक ती पावले उचलत आहोत – अजित कुलकर्णी, विकासक.