मुंबई : पुनर्विकासात उभ्या राहणाऱ्या विक्रीयोग्य इमारतीत मराठी भाषकांना घर नाकारणे, परप्रांतीयांकडून होणारी कोंडी आदी विविध प्रश्नांना विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वाट मोकळी करीत ‘आम्ही गिरगावकर’ या संघटनेने राज्यकर्त्यांना काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी विधानसभेच्या अधिवेशनात आवश्यक तो कायदा पारित करावा, अशी मागणी करणारा भलामोठा फलक गिरगाव परिसरात झळकविण्यात आला होता. मात्र तातडीने हा फलक हटविण्यात आला. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध अमराठी असा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.
गेल्या काही दशकांमध्ये दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. चाळींच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. विकासक पुनर्विकासात उभ्या राहणाऱ्या विक्रीयोग्य इमारतींमध्ये मराठी भाषकांना घरे नाकारत असल्याची काही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. मराठी भाषकांना घरे नाकारणाऱ्या विकासकांविरोधात कडक कारवाई करावी, तसेच त्यांच्या प्रकल्पांना दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करावी, मराठी भाषकांवर अन्याय करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी ॲट्रॉसिटीच्या धर्तीवर कायदा करावा, पुनर्विकासात उभ्या राहणाऱ्या विक्रीयोग्य इमारतींमध्ये मराठी भाषकांसाठी वाजवी दरात ३० टक्के घरे राखीव ठेवावी, राज्यामधील प्रशासनात वरिष्ठ अधिकारीपदी मराठी भाषकांचीच नेमणूक करावी, आदी मागण्या ‘आम्ही गिरगावकर’तर्फे यापूर्वीच करण्यात आली होती. विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा वरील मागण्यांचा भलामोठा फलक गिरगाव परिसरात झळकविण्यात आला होता.
निरनिराळ्या कारणांमुळे मुंबईमधील मराठी टक्का दिवसेंदिवस घसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘आम्ही गिरगावकर’ने दक्षिण मुंबईच्या एका टोकाला असलेल्या कुलाबा मतदारसंघाचे नेतृत्व करणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना साद घातली आहे. या मागण्यांचा योग्य तो विचार करावा आणि विधानसभेच्या अधिवेशनात आवश्यक तो कायदा करून मराठी भाषकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी ‘आम्ही गिरगावकर’तर्फे करण्यात आली आहे. वरील मागण्यांचा फलक प्रशासनाने तातडीने हटविला. यामुळे गिरगावकरांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
© The Indian Express (P) Ltd