मुंबई : रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडला (आरकॉम) दिलेल्या ७५० कोटी रुपयांच्या कर्जासंदर्भात आयडीबीआय बँकेने सुरू केलेल्या कार्यवाहीविरुद्ध दिलासा मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात केलेली याचिका उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी मंगळवारी मागे घेतली.

प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आपल्याला उपलब्ध केली जाईपर्यंत बँकेला वैयक्तिक सुनावणी घेण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी अंबानी यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. संपूर्ण माहिती उपलब्ध न करता सुनावणी दिली गेल्यास आपल्याला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागू शकते, असा दावाही अंबानी यांनी याचिकेत केला होता.

आयडीबीआय बँकेतर्फे मात्र अंबानी यांच्या या याचिकेला विरोध करण्यात आला आणि याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचा दावा करून फेटाळण्याची मागणी केली गेली. बँक खाती फसवी जाहीर करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मुख्य परिपत्रकानुसार, कारवाईसाठी न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण अहवाल तयार करणे अनिवार्य आहे. या प्रकरणातही हा अहवाल तयार करण्यात आला असून तो अंबानी यांना आधीच उपलब्ध केला गेला आहे, असा दावाही बँकेने केला.

हेही वाचा

याशिवाय, अंबानी यांना वैयक्तिक सुनावणीसाठी अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांनी त्यांचा लाभ घेतला नाही. बँकेच्या फसवणूक तपासणी समितीसमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे, असेही बँकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच ही प्रक्रिया आरबीआयच्या आदेशानुसार, काटेकोरपणे राबविली जात असल्याचाही दावाही केला गेला.

अंतरिम दिलासा नाकारला

न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने अंबानी यांना कोणताही तात्पुरता दिलासा देण्यास नकार दर्शविला. त्यानंतर, अंबानी यांच्या सूचनेनुसार याचिका मागे घेतली जात असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, अंबानी हे निषेध म्हणून बँकेसमोर सुनावणीसाठी उपस्थित राहतील, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, याचिकेत केलेले सर्व वाद बँकेसमोर मांडण्याची आणि निकाल प्रतिकूल आल्यास योग्य त्या कायदेशीर मंचाकडे जाण्याची मुभा देण्याची मागणी अंबानी यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने अंबानी यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

निधीच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या परिपत्रकाच्या आधारे, आयडीबीआय बँकेने अंबानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाने, निधी इतरत्र वळवण्यात आल्याचे किंवा त्याचा गैरवापर झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कर्ज घेणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांचे बँक खाते फसवे म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार बँकांना देण्यात आला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड कर्जाची रक्कम भरू न शकल्याने कंपनी दिवाळीखोरीत गेली होती. याच कारणास्तव बँकेने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.