मुंबई : सर्वसामांन्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या पोलीस कुटुंबियांचा घराचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळला आहे. सेवा वसाहतीमधील छोटी, दूरवस्था झालेली घरे आणि निवाऱ्याशी निगडीत विविध प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. सेवा वसाहतींमधील घरांची संख्या तुलनेने कमी असल्यामुळे पोलिसांना दूरून प्रवास करून मुंबईत कामाच्या ठिकाणी यावे लागत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न ज्वलंत बनला आहे.
पोलिसांसाठी राज्यात सुमारे ८२ हजार सेवा निवासस्थाने आहेत. राज्य पोलीस दलातील पोलिसांची संख्या तब्बल दोन लाख ४३ हजाराच्या घरात आहे. राज्य पोलीस दलातील मनुष्यबळ लक्षात घेता सेवा निवासस्थानांची संख्या तुलनेत फारच कमी आहे. मुंबईतही सुमारे ४५ हजार पोलिसांसाठी केवळ साडेपाच हजार सेवा निवासस्थाने आहेत. मुंबईतील घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य पोलीस पनवेल, बदलापूर आदी परिसरात वास्तव्यास आहेत. त्यांना दूरवरून प्रवास करून मुंबईतील कामाच्या ठिकाणी यावे लागते. आधीच सेवेचा अनिश्चित कालावधी व त्यात घरी जाण्यासाठी होत असलेला उशीर यामुळे अनेक पोलिसांना कुटुंबाला वेळच देता येत नाही. उलटपक्षी विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आणखी वाचा-‘मेट्रो ३’ विस्कळीत, दोन दिवसांतच तांत्रिक अडचणी
‘पोलीस संशोधन आणि विकास विभागा’च्या अहवालातील माहितीनुसार, ८१ हजारपैकी ७३ हजार निवासस्थाने शिपाई, नाईक, हवालदार यांच्यासाठी आहेत. सहायक उपनिरीक्षक ते निरीक्षकांसाठी साडेसात हजारच्या आसपास, तर सहायक आयुक्त व त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी ४३४ निवासस्थाने आहेत. भारतीय पोलीस सेवेतील, तसेच राज्य पोलीस सेवेतील उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वरिष्ठ निरीक्षकांच्या वसाहतींची डागडुजी वेळोवेळी करण्यात येते. किंबहुना ते करून घेतात. दुसरीकडे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या घरांची दूरवस्था झाली असून त्याकडे कुणीच लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे सेवा निवासस्थानांच्या वसाहतीमधील अनेक इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. अनेक इमारतींमध्ये कोणीही राहत नाहीत. पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळणारी घरे फारच छोटी आहेत. अनेक ठिकाणी १८० चौरस फुटाचे घरे असल्यामुळे पोलीस कुटुंबाचे हाल होतात. त्यामुळे किमान ५०० चौरस फुटाचे घर मिळावे, अशी मागणी पोलिसांकडून होऊ लागली आहे.
आणखी वाचा-गोवंडीतील शिवाजी नगरमधील हवा आजही ‘वाईट’, वातावरणातील धुलीकणांचे प्रमाण वाढले
सार्वजनिक बांधकाम विभागावर पोलिसांच्या सेवा निवास्थानाच्या देखभालीची जबाबदारी आहे. परंतु निधीची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करून सतत या सेवा निवासस्थानांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. आयपीएस ते निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानांची देखभाल तातडीने केली जाते. त्यासाठी निधी उपलब्ध होतो. पण तशी काळजी पोलीस शिपायांच्या वसाहतींची घेतली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच अनेक ठिकाणी म्हाडाच्या माध्यातून सेवा वसाहतींचा विकास करण्यात येणार होता. पण ते कामही संथगतीने सुरू आहे.
© The Indian Express (P) Ltd