सुधा भारद्वाज यांना मिळालेला ‘डिफॉल्ट बेल’ काय आहे? त्यांना ८ डिसेंबरपर्यंत तुरुंगातच राहावं लागण्याचं कारण काय? वाचा…

मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांना ‘डिफॉल्ट बेल’ मंजूर केल्यानंतर त्यांना ८ डिसेंबरला विशेष एनआयए कोर्टासमोर हजर केलं जाणार आहे. त्यावेळी त्यांच्या जामीनाच्या अटी-शर्तींवर निर्णय होईल. यानंतरच त्यांचा तुरुंगाबाहेर पडण्याचा मार्ग स्पष्ट होईल. उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांची डिफॉल्ट बेलची मागणी मान्य करतानाच भीमा कोरगाव प्रकरणातील इतर ८ सहआरोपींची मागणी अमान्य केली. यात महेश राऊत वर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा आणि वरावरा राव यांचा समावेश आहे.

डिफॉल्ट बेल काय आहे?

ज्या प्रकरणात आरोपींवर लावलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित योग्य न्यायालयात सुनावणी होत नाही. तेव्हा ही अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं सांगत जामीन मागितला जातो. त्या जामिनाला डिफॉल्ट बेल म्हणतात. सुधा भारद्वाज प्रकरणात त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. मात्र, असे गुन्हे आणि त्यावरील खटल्यांची सुनावणी करण्याचा अधिकार विशेष एनआयए न्यायालयांना आहे. असं असताना सुधा भारद्वाज यांच्या खटल्याची सुनावणी पुणे न्यायालयात झाली, असा युक्तीवाद करत सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलांनी डिफॉल्ट बेलची मागणी केली होती.

हेही वाचा : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातल्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन मंजूर

मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील या मागणीवर पुणे न्यायालयात ज्या न्यायाधीशांनी सुनावणी केली ते यूएपीए कायद्यांतर्गत सांगितल्या प्रमाणे विशेष नियुक्ती झालेले नाहीत, असं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला.

सुधा भारद्वाज यांची सुटका होणार?

सुधा भारद्वाज तुरुंगातून बाहेर येणार का? हे आता एनआयएच्या विशेष न्यायालयासमोर सुनावणी झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. विशेष म्हणजे एनआयए मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देऊ शकते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.