लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील महापालिकांमधून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हटविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपच्या मोहिमेला शिवसेनेच्या विरोधामुळे जोरदार धक्का बसला आहे. त्यामुळे एलबीटी हटविण्यास शिवसेनेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी भाजपने सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मनधरणी सुरू केली आहे. मात्र, ठाकरे यांनी कोणतेही स्पष्ट आश्वासन न दिल्याने भाजपची घालमेल वाढली आहे.
राज्यात सत्तेवर येताच महापालिकांमधून एलबीटी हद्दपार करण्याचे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करताना भाजपच्या नाकी नऊ आले आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसच्याही विरोधामुळे मुंबईत मात्र अजूनही जकात कायम आहे.
राज्यभरातील व्यापाऱ्यांचा एलबीटीस विरोध आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान एलबीटीविरोधात व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा फायदा उठविताना राज्यातून एलबीटी हद्दपार करण्याची ग्वाही भाजपने दिली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनीही आपली मते भाजपच्या पारडय़ात टाकली. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना मात्र भाजपची भंबेरी उडाली आहे. एलबीटी हटविण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे भाजपतील मंत्री ठाम असून या कराला पर्याय शोधण्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समितीही गठित करण्यात आली आहे.
या समितीने सर्व पर्याय तपासून तसेच अन्य राज्यांमधील पर्यायांचा अभ्यास करून एलबीटीऐवजी सध्याच्या मूल्यवर्धित करावर (व्हॅट) अधिभार लावण्याचा पर्याय सुचविला आहे. त्यानुसार एलबीटीऐवजी व्हॅटवर अधिभार लावण्यावर विचार सुरू असून अर्थसंकल्पात त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विधि व न्याय विभागाने मात्र एलबीटीऐवजी व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही असा इशारा दिल्याने अगोदरच चिंतेत असलेल्या भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी आता शिवसेनाही पुढे सरसावली आहे.
मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद आदी महापालिकांत शिवसेनेची सत्ता आहे. पालिकांमधील जकात आणि एलबीटी गेल्यास आर्थिक घडीच विस्कटण्याची चिंता शिवसेनेला वाटत आहे. त्यामुळे एलबीटी हटविणार असाल तर जकात पुन्हा लागू करा, तरच अर्थसंकल्प मंजुरीस पाठिंबा मिळेल अशी भूमिका शिवसेने घेतल्याने भाजपची कोंडी झाली आहे.मुंबईत अजूनही जकात असून अन्य महापालिकांमध्ये एलबीटी आहे. शिवसेनेची समजूत काढून एलबीटीबाबतच्या निर्णयास शिवसेनेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी भाजपने आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातल्याचे समजते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्याचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र मुंबईला भरीव निधी मिळावा तसेच महापालिकांची आर्थिक स्वायत्ता अबाधित राहावी अशी भूमिका घेत ठाकरे यांनी भाजपला कोणतेही स्पष्ट आश्वासन दिले नसल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर उद्धव यांच्याशी भेट झाली. तेव्हा मुंबईतील कोणतेही उद्योग, कार्यालये यापुढे बाहेर जाऊ नयेत, तसेच शहरासाठी भरीव तरतूद करण्याची भूमिका उद्धव यांनी मांडली. त्यांची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचविली आहे. एलबीटीबाबतही सरकारची भूमिका उद्धव यांच्या कानावर घालण्यात आली असून त्यावर त्यांनी काही स्पष्ट सांगितले नाही. मात्र सरकारच्या निर्णयास ठाकरे यांचा पाठिंबा मिळेल असा विश्वास आहे.
– सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री