गेटवे ऑफ इंडिया येथील प्रस्तावित जेट्टीविरोधात स्थानिक उच्च न्यायालयात, प्रकल्पाचे काम थांबवण्याची मागणी

क्लीन हेरिटेज कुलाबा रहिवासी असोसिएशन (सीएचसीआरए) ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळाकडून (एमएमबी) २७ कागदपत्रे न मिळाल्याने आणि अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित जेट्टीचे काम सुरू केल्याचे कळाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

वाहतूक समस्या, वारसा स्थळाचे नुकसान, योग्य मंजुरीचा अभाव आणि इतर अनेक समस्यांचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लब दरम्यानच्या प्रस्तावित जेट्टी व टर्मिनलच्या बांधकामाला विरोध करताना दिला आहे. अंदाजे २२९ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला वारसा स्थळे संवर्धन समितीची मंजुरी मिळण्याच्या काही महिने आधीच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.

मार्चमध्ये मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी स्थानिक आमदार आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वोकर यांची भेट घेतली होती आणि प्रकल्पाला असलेला विरोध व्यक्त केला होता. दरम्यान, राणे यांनी प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यात, प्रकल्पाला मिळालेली मंजुरी आणि व्यवहार्यता अभ्यासाचा समावेश होता. तथापि, ही कागदपत्रे अद्याप आपल्याला उपलब्ध करण्यात आलेली नाहीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, प्रकल्पाबाबत स्थानिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळेपर्यंत आणि मंत्र्यासह बैठक होईपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू होणार नाही, असे आम्हाला देण्यात आले होते. परंतु, मेरीटाईम मंडळाने प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे. आमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत आणि प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे मिळेपर्यंत प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.