मुंबई : राज्यातील रुग्णालयांसाठी २०२५-२६ वर्षाकरीता खरेदी करण्यात येणारी औषधे व उपकरणांसदर्भात महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने समूह निविदा प्रक्रिया (बंच बीड) राबविली. यामुळे लहान वितरक व उत्पादकांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नसून ही प्रक्रिया फक्त मोठ्या वितरकांसाठीच असल्याचा दावा करीत अनेक वितरकांनी प्राधिकरणच्या निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सर्व रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांना सुरळीत औषध वितरण करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणची स्थापन करण्यात आली आहे. स्थापनेपासून प्राधिकरणाने केलेल्या कामामुळे राज्यातील औषधांच्या तुटवड्यांची ओरड कमी झाली आहे. तसेच रुग्णालयांना सहज व सुलभ पद्धतीने औषध उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्राधिकरणाकडून अनेक उपाययोजनाही करण्यात येत आहेत. मात्र २०२५-२६ या वर्षासाठी प्राधिकरणाकडून अनेक औषधे व उपकरणांकरीता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र त्या समूह निविदा पद्धतीने काढण्यात आल्या आहेत.
समूह बोलीमध्ये वितरकांना सर्व सूचीबद्ध वस्तूंसाठी एकत्रितपणे किंमत सांगणे बंधनकारक आहे. यामुळे विशिष्ट उत्पादन श्रेणींमध्ये विशेषज्ञ असलेल्या पात्र उत्पादक आणि वितरक, तसेच लघु व मध्यम स्वरुपाचे वितरक यांना बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्यावर मर्यादा येतात. परिणामी, लघु व मध्यम स्वरुपाचे वितरक या निविदापासून वंचित राहत आहेत. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लघु व मध्यम उद्योजकांच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील असताना महाराष्ट्रामध्ये लघु व मध्यम उद्योगांना संपविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका वितरकांकडून करण्यात येत आहे.
समूह निविदा ही पद्धत सरकारी उद्योग कायद्यामधील सामान्य वित्तीय नियम २०१७ आणि स्पर्धा कायदा २००२ चे उल्लंघन करणारी असून, निष्पक्ष स्पर्धा आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे वितरकांकडून सांगण्यात येत आहे. समूह निविदामुळे स्पर्धात्मक खरेदीचे उद्दिष्ट अपयशी ठरत असून, स्पर्धेच्या अभावामुळे जास्त किंमतीला वस्तू खरेदी केली जाण्याची शक्यता अधिक असते. प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येणाऱ्या समूह निविदा या प्रकाराचा निषेध करीत त्यावर बहिष्कार टाकत असल्याचे वितरकांकडून सांगण्यात आले. तसेच यासंदर्भातील पत्र प्राधिकरणाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राधिकरणाने निष्पक्ष स्पर्धा व रास्त दरात वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी निविदेचा पुनर्विचार करावा आणि योग्य खरेदी तत्त्वांनुसार निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.