मुंबई : कोकणातील १०५ गावांतील विकासासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या निर्णयानुसार पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधूदुर्ग ४४९.८३ चौ किमी क्षेत्रफळात आता एमएसआरडीसीकडून १३ विकास केंद्र (ग्रोथ सेंटर) विकसित केली जाणार आहेत. त्यासाठी एमएसआरडीसीकडून लवकरच विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू होणार आहे.
हेही वाचा >>> नाशिक जागेचा तिढा; शिंदे गटाविरोधात भाजप आमदारांचे फडणवीस यांना गाऱ्हाणे
मुंबई ते कोकण प्रवास अतिवेगवान व्हावा यासाठी एमएसआरडीसीकडून ३८८ किमी लांबीचा कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि ४९८ किमीचा रेवस ते रेडी सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) बांधला जात आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या आराखडयाचे काम सध्या सुरू आहे. या प्रकल्पालगत विकासाच्या अनेक संधी निर्माण होणार असल्याचे सांगत एमएसआरडीसीने विकास केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता. यात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि रायगडमधील १०५ गावांमध्ये १३ केंद्रे विकसित करण्याची व त्यासाठी एमएसआरडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला असून यासंबंधीची अधिसूचना आचारसंहिता लागू होण्याआधी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे विकास केंद्रांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोकणातील चार जिल्ह्यांच्या १५ तालुक्यांतील १०५ गावांचा समावेश असलेले ४४९.८३ चौरस किमी क्षेत्रफळामध्ये ही १३ विकास केंद्रे असतील. महत्त्वाचे म्हणजे सिडकोला नियोजनाचे अधिकार देण्यात आलेल्या १,६३५ गावांमधून ही १०५ गावे वेगळी काढून त्यासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे.
संभाव्य विकास केंद नाव क्षेत्रफळ (चौ. किमी) * आंबोळगड : ५०.०५ * देवके : २५.४२ * दिघी : २६.९४ * दोडावन : ३८.६७ * केळवा : ४८.२२ * माजगाव : ४७.०७ * मालवण : १५.७५ * नवीन देवगड : ४१.६६ * नवीन गणपतीपुळे : ५९.३८ * न्हावे : २१.९८ * रेडी : १२.०९ * रोहा : २४.८२ * वाधवण : ३३.८८