एमएसआरडीसी

‘आयआरबी’सह झालेला करार तोडण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतल्याशिवाय कोल्हापूर टोलबाबत काहीच भूमिका घेता येणार नाही.

लोकाभिमुख कारभारासाठी प्रशासकीय गतीमानतेचे दावे राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने केले जात असले तरी सरकारच्याच दोन विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे एका मलेशियन कंपनीला २५०…

सोलापुरातील एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पासाठी टोलवसुली कंत्राटाच्या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य…