
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हा प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’कडे वर्ग केला आहे.
एमएमआरडीएने पथकर वसुलीचे अधिकार देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. ती सरकारने मान्य केली आहे.
भूसंपादनाच्या कामाला वेग देण्यात आला असून, भूसंपादन मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. भूसंपादनासाठी लागणारा निधी ‘हुडको’कडून कर्जरुपाने घेण्याच्या प्रक्रियेलाही…
शिळ फाटा रस्त्यावर मारुती सुझुकी शोरुम जवळ भूमी लाॅन्स हे ३०० रहिवाशांचे वस्ती असलेले गृहसंकुल आहे.
प्राचीन मंदिरांच्या जतन-संवर्धनासह मंदिर परिसराचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद…
वांद्रे-वरळी सागरीसेतूवरील भीषण अपघातानंतर अखेर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) जाग आली आहे.
शून्य अपघात हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचा दावा करीत अपघातांना आळा घालण्यासाठी नव्या उपाययोजना करण्यात येतील असेही एमएसआरडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले…
२५० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे या प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने त्यांचा मोबदला मिळू शकणार आहे.
खड्डे बुजवण्यासाठी २४ तास काम करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी, विरार ते अलिबाग अंतर कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे
अपघात रोखण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ची धडक मोहीम
रेल्वेने १५ दिवसांत संत्रा मार्केट रेल्वे उड्डाण पूल ‘एमएसआरडीसी’कडे सोपवावा.
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर दरड कोसळू नये म्हणून डोंगराला बसविण्यात आलेल्या लोखंडी जाळ्या सात वर्षे झाली बदललेल्या नसल्याचे समोर आले आहे.
काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या वादात रसातळाला गेलेल्या आणि सध्या अखेरची घटका मोजत असलेल्या राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी…
‘आयआरबी’सह झालेला करार तोडण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतल्याशिवाय कोल्हापूर टोलबाबत काहीच भूमिका घेता येणार नाही.
वारंवार मागणी करूनही पायाभूत सुविधा समितीची बैठक टाळली जात असल्याने आणि हाती फारसे काम नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या राज्य रस्ते विकास…
लोकाभिमुख कारभारासाठी प्रशासकीय गतीमानतेचे दावे राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने केले जात असले तरी सरकारच्याच दोन विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे एका मलेशियन कंपनीला २५०…
सोलापुरातील एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पासाठी टोलवसुली कंत्राटाच्या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य…
एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जातीने लक्ष देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची सरकारच्याच रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) मात्र खप्पामर्जी झाल्याचे दिसते.
थकीत वीजबिल वसुलीबाबत महावितरणची नोटीस, परंतु जिल्हा परिषदेने ९ योजनांची जबाबदारी झटकणे या वादात जनतेची मात्र पाण्यावाचून परवड होणार असल्याचे…
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.