सततच्या दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची अडत्यांच्या जोखडातून सुटका करण्यासाठीच अडत बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३ ते १० टक्के अडतीतून व्यापारी शेतकऱ्यांकडून हजारो कोटी रूपये उकळतात. त्यामुळे बळीराजाला दिलासा देण्यासाठीच अडतीची रक्कम शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून घ्यावी असे आदेश देण्यात आले. आपला हा निर्णय कादेशीर तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्याने माने प्रकाशझोतात आले. सरकार विरोधातील लढाई जिंकल्यानंतर माने यांनी पुन्हा एकदा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या व्यापाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. मात्र संपकरी व्यापाऱ्यांचे अडतीचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश देत माने यांनी हा संपही मोडून काढण्याची तयारी सुरू केली होती. अखेर व्यापाऱ्यांनी राजकीय आश्रय घेत पणनसंचालकांच्या निर्णयावर स्थगिती आणून माने यांना थोपविण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यातील ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने व्यापारी आहेत. एकटय़ा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ३५०० तर पुण्यात ५००च्या आसपास व्यापारी असून या बाजार समित्यांमध्ये वर्षांला हजारो कोटींची उलाढाल होते. परवाना देताना ३ ते ५ टक्यांपर्यत कमिशन घेण्याचे बंधन असतांनाही व्यापारी मात्र शेतकऱ्यांकडून १० टक्यांपर्यंत कमिशन घेतात. त्यातून शेतकऱ्यांना नागविले जात आहे. त्यामुळेच ही अडत शेतकऱ्यांऐवजी खेरदीदारांकडून घ्यावी असे आदेश देण्यात आल्याचे माने यांनी सांगितले. दरम्यान माने यांच्या आदेशास पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्थगिती दिल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याच्या पणन विभागाच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे.