मुंबई : राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) कडून शेकडो कोटींचे कर्ज पदरात पाडून घ्यायचे आणि कालांतराने ते कर्ज बुडविण्याच्या साखर कारखान्यांच्या उद्योगावर राज्य सरकारने लगाम लावला. यापुढे कोणत्याही थकबाकीदार कारखान्यास तसेच संचालक मंडळाच्या व्यक्तिगत हमीशिवाय कर्ज न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महायुती सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान विरोधी पक्षातून येणाऱ्या आमदार, कारखानदारांच्या साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात शासन हमीवर राज्य सहकारी बँक तसेच एनसीडीसीच्या माध्यमातून खेळते भांडवली कर्ज (मनी मार्जिन) उपलब्ध करून दिले होते. महायुती सरकारमधील ३१ साखर कारखानदारांनी याचा लाभ घेतला होता. मात्र गेल्या वर्षभरात यातील अनेक साखर कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड केली नसल्याने त्याचा फटका सरकारला सहन करावा लागत आहे. यापूर्वीही काही कारखान्यांनी सरकारी हमीवर कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केलेली नाही. त्याचाही आर्थिक भार सरकारला उचलावा लागला होता. त्यातच आता अनेक कारखानदार तिन्ही घटक पक्षांशी संधान बांधत सरकारी हमीवर कर्ज मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. साखर कारखान्यांचा हा नवा उद्योग रोखण्यासाठी कर्ज धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ज्या कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने थेट कर्ज देण्यास नकार दिला आहे त्यांना राज्य सरकारची हमी देताना कारखान्याच्या मालमत्तेच्या किमतीच्या तुलनेत (एफएसीआर) जी मर्यादा शिल्लक आहे त्या मर्यादेतच कर्जासाठी हमी दिली जाईल. राज्य सरकाच्या हमीवर कर्ज देताना आता कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ जबाबदार राहील. याबाबत कर्ज वितरणापूर्वी संबंधित संचालकांना बंधपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कारखान्याने हे कर्ज थकविल्यास एक महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात येणार आहे.
कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे साखर कारखान्यांना सरकारच्या कर्जहमीसाठी संचालकांचे वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र, संचालक मंडळाचा ठराव, कारखान्याचे हमीपत्र, कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून तशी कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर सदर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या जाचक अटीला कारखान्यांचा तीव्र विरोध होता. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ही अट रद्द करण्यात आली होती. आता ती पुन्हा लागू करण्यात आली आहे.
दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी कर्ज मान्यता देणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कारखाना उभारणीसाठी किंवा खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही. अशा कारखान्यांना आता खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांनाही कर्जासाठी शासनहमी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.