मुंबई: पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सरकारकडून कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र दर्जाहीन कृत्रिम वाळूचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर अशा प्रकारच्या वाळूवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकारे दर्जाहीन कृत्रिम वाळूचा पुरवठा केल्यास संबंधित पुरवठादाराचा परवाना तत्काळ निलंबित करण्यात येणार आहे. याविषयीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला असून कृत्रिम वाळूच्या युनिटसाठी आवश्यक गुणवत्तेचे उल्लंघन केल्यास परवाना निलंबित करण्यात येईल. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार आहे.
कृत्रिम वाळूच्या (एम सँड) निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरीय असलेली ५० युनिटची मर्यादा १०० युनिटपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम वाळू धोरणात सुधारणा करण्यात येत असून याविषयीचा शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. राज्यातील स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच एम-सँडच्या गुणवत्तेवर भर देणारे महत्त्वाचे बदल केले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात एम-सँड युनिट स्थापन करणाऱ्या पहिल्या ५० उद्योजकांना किंवा संस्थांना शासकीय सवलती लागू राहतील, मात्र भौगोलिक परिस्थिती आणि अर्जांची संख्या पाहून, जिल्हाधिकाऱ्यांना ही मर्यादा शंभर युनिट्सपर्यंत वाढवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
शासकीय जमिनीचा एम-सँड युनिटसाठी लिलाव करताना, त्यात केवळ महाराष्ट्रात नोंदणीकृत संस्थांनाच भाग घेता येईल. नवीन उद्योजकांना संधी मिळावी, यासाठी ज्यांच्या नावे आधीच खाणपट्टा मंजूर आहे, अशा व्यक्ती किंवा संस्थांना या लिलावात अपात्र ठरवण्यात येईल. या युनिट्ससाठी ५ ते १० एकरपर्यंत जागा मंजूर केली जाईल आणि जागा मंजूर झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत युनिट कार्यान्वित करणे बंधनकारक असेल.
बांधकामाचा दर्जा राखला जावा यासाठी, एम-सँडच्या गुणवत्तेबाबत अत्यंत कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. सर्व एम-सँड युनिटधारकांना भारतीय मानक ब्युरो (BSI) आणि भारतीय मानकांनुसार (IS Codes) उत्पादन करणे बंधनकारक राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकामार्फत होणाऱ्या तपासणीत जर एम-सँड या मानकांनुसार आढळले नाही तर संबंधित युनिटचा परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. निलंबनानंतरही पुन्हा निकृष्ट दर्जाची वाळू उत्पादन केल्याचे आढळल्यास, हा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.