मुंबई: राज्य सरकारने आयात-निर्यात व्यवसायातील पारंपरिक कागदी बॉन्ड बंद करण्यात आले आहेत. त्याऐवजी आता ‘ई-बॉण्ड’ प्रणाली सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील व्यापार, उद्योग जगताला मोठा दिलासा मिळेल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
‘ई-बॉण्ड’ प्रणालीचा निर्णय महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाचा असून यामुळे व्यवहार सुलभ करणाऱ्या प्रक्रियेला गती देईल. ई-बॉन्ड सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील १६ वे राज्य असून आयात निर्यात व्यवहारासाठी वापरण्यात येत असलेले कागदी स्वरूपातील स्टॅम्प पेपर आजपासून बंद झाले आहेत.
सध्या आयात-निर्यात व्यवसायासाठी दर महिन्याला सुमारे तीन ते चार हजार बॉन्ड काढले जातात. ज्यामुळे वर्षाकाठी चाळीस हजारांहून अधिक बॉन्ड स्वीकारले जातात. या सर्व मोठ्या व्यवहारात आता ई-बॉन्डमुळे क्रांती होणार आहे. ही प्रक्रिया प्रथमदर्शनी लहान वाटत असली तरी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरेल, असे बावनकुळे म्हणाले.
ई-बॉण्ड पद्धती कशी असेल आणि तिचा राज्याच्या अर्थकारणाला कसा लाभ होईल, याचे सादरीकरण नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी केले होते. राज्य सरकारने डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रशासनात आधुनिकता आणण्याचा घेतलेला हा निर्णय, महाराष्ट्राला व्यापार सुलभतेच्या निर्देशांकात अधिक वरच्या स्थानी घेऊन जाण्यास निश्चितच मदत करेल.
ई-बॉण्डचे प्रमुख फायदे आयात-निर्यात करणाऱ्या व्यावसायिकांना आता महाराष्ट्रातील सर्व कस्टम कार्यालयांमधून ई-बॉन्ड सहजपणे उपलब्ध होतील. बॉन्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वेगवान होईल. कागद आणि पर्यावरणाचे रक्षण: आजपर्यंत वापरले जाणारे ५०० रुपयांचे कागदी स्टॅम्प पेपर आता बंद होतील. त्यांच्या जागी डिजिटल बॉन्ड उपयोगात येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात कागदाची बचत होईल. ई-बॉन्डमुळे व्यवहारात सुलभता येण्यासोबतच पारदर्शकता वाढेल तसेच महसुलाची गळती थांबण्यास मदत होऊन सरकारी तिजोरीत भर पडेल.