मुंबई : कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाला आव्हान द्यायचे असल्याचे ओबीसी समाजाच्या संघटनेतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. तसेच, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी गेल्या वर्षी केलेल्या याचिकेत त्यानुसार सुधारणा करू देण्याची मागणी करण्यात आली. तथापि, याचिकाकर्त्यांना या परवानगीसाठी शुक्रवारपर्यंत अर्ज करण्याची सूचना न्यायालयाने ओबीसी संघटनेला केली.
कुणबी नोंद असलेल्या राज्यातील मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे मंगेश ससाणे यांनी गेल्यावर्षी आव्हान दिले होते. तथापि, मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने २ सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढला होता. या विरोधात ससाणे यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली व सुधारित याचिकेद्गारे या अध्यादेशाला आव्हान द्यायचे असल्याचे ससाणे यांच्यातर्फे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले. तसेच, सुधारित याचिकेसाठी परवानगी देण्याची मागणी केली गेली.
परंतु, ससाणे यांच्या मागणीची व्याप्ती नक्की काय आहे हे स्पष्ट नाही, असे सांगून सरकारी वकील नेहा भिडे आणि ओमकार चांदूरकर यांनी ससाणे यांच्या मागणीला विरोध केला. न्यायालयानेही ससाणे यांना सुधारित याचिका करण्याच्या मागमीसाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे सांगितले. त्यानुसार, सुधारित याचिका करण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज आधी करा. हा अर्ज शुक्रवारपर्यंत करा. त्यानंतर, अर्ज स्वीकारायचा की नाही याबाबत सोमवारी सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, मराठा आणि कुणबी समाज एक नसतानाही मराठा समाजाला नोव्हेंबर २०२३ पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा दावा ससाणे यांनी पूर्वीच्या याचिकेत केला होता. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला कात्री लावत आहे, त्यांच्यावर अन्याय करत आहे, असा दावाही ससाणे यांनी याचिकेत केला होता. पूर्वी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती, परंतु, प्रत्येक आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया सोपी केली जात आहे. हे प्रयत्न केवळ आधीच पुढारलेल्या मराठा समाजाला गोंजारण्यासाठी केले जात आहेत, असेही या याचिकेत म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता. आता मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर करून सरकार मागच्या दाराने त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देत आहे, असा आरोप देखील ससाणे यांनी याचिकेत केला होता.