मुंबई : वर्षानुवर्षे रखडलेल्या ३८ प्रकल्पांबाबत मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडे (म्हाडा) कुठलीही कृती योजना नसल्याची बाब समोर आली आहे. किंबहुना, या रखडलेल्या प्रकल्पांना म्हाडा कुठल्याही स्वरुपाची मदत करू शकत नाही. रहिवासी पुढे आले व त्यांनीच खर्च पेलला तर म्हाडा आवश्यक त्या सर्व परवानग्या तातडीने पुरवेल, असे म्हाडातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. असे रहिवासी पुढे आले तरच या योजना मार्गी लागतील, असेही त्याने स्पष्ट केले.
म्हाडाचे अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. असे रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू व्हावेत, यासाठी मुंबई गृहनिर्माण मंडळाने पुढाकार घेतला. या सर्व प्रकल्पातील विकासकांना नोटिसा पाठवल्या. यापैकी सात ते आठ विकासक वगळता इतरांनी निधीअभावी प्रकल्प पूर्ण करण्यात असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे, म्हाडाने उर्वरित ३८ प्रकल्पांची सुनावणी सुरूच ठेवली. आताही ही सुनावणी प्रलंबित असून या सुनावणीत हे प्रकल्प पूर्ण करण्यास म्हाडानेही असमर्थता दर्शविली आहे.
या प्रकल्पांमध्ये विकासक आणि रहिवासी संस्थांमध्ये करार झाला आहे. म्हाडाचा काहीही संबंध नाही. तरीही मानवतावादी दृष्टिकोनातून म्हाडाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली. या प्रकल्पांतील विक्री करावयाच्या सदनिका उपलब्ध असत्या तर एक वेळ म्हाडाने पुढाकार घेतला असता. परंतु या विकासकांनी सदनिकांपोटी मोठी रक्कम स्वीकारली आहे. त्यामुळे म्हाडाला पुनर्विकासाच्या बदल्यात काहीही फायदा होणार नाही. मात्र रहिवाशांनी तयारी दाखविली तर म्हाडा सहकार्य करायला तयार आहे, असे हा अधिकारी म्हणाला.
म्हाडाकडून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ हे गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे दिले जाते. त्यामुळे त्याचा वापर करून रहिवाशांना प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य आहे. यापैकी अनेक प्रकल्पात विकासकांनी प्रकल्प पुढे नेण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. अशा प्रकल्पात रहिवाशांना बँकेकडून कर्ज घेऊन प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य आहे, याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
म्हाडाने आर्थिक मदत करावी, अशी यातील प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेची अपेक्षा आहे. परंतु, या बदल्यात म्हाडाला घरे देण्याची त्यांची तयारी असली तरी घरेच उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त एक इतके चटईक्षेत्रफळ देऊन त्याबदल्यात घरे घेण्याचा पर्याय म्हाडाकडे उपलब्ध आहे. परंतु, यापैकी बरेसचे प्रकल्प हे एकल इमारतीचे असल्यामुळे अशा इमारतींना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येत नाही, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.