मुंबई : रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची इच्छा असलेल्या विकासकांसाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी खरेदीदारांची ५१ टक्के मंजुरीची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खरेदीदारांमध्ये खळबळ उडाली असून, या कथित विकासकधार्जिण्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. गृहप्रकल्पाची नोंदणी करताना विकासकाला प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख द्यावी लागते. या दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास विकासकाला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळते. त्यापेक्षा अधिक मुदतवाढ हवी असल्यास खरेदीदारांची ५१ टक्के संमती रेरा कायद्यात बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र आता हीच अट महारेराने काढून टाकली आहे. ही अट काढून टाकली असली तरी विकासकाला मुदतवाढ का हवी आहे, याबाबत सयुक्तिक कारण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे कारण पटले तरच महारेराकडून मुदतवाढ दिली जाणार आहे. हेही वाचा - मुंबई : विवाहितेवर सामूहिक अत्याचाराप्रकरणी दोघांना अटक मुदतवाढ मागताना विकासकाने ५१ टक्के मंजुरी सादर नाही केली तरी जे खरेदीदार मंजुरी देत आहेत, त्यांची संमतीपत्रे सादर करावीत, असेही या प्रकरणी जारी कलेल्या आदेशात म्हटले आहे. परंतु मंजुरीची अट काढून टाकण्यात आल्याने कुठलाही विकासक मंजुरी घेण्याच्या भानगडीत पडणार नाही, याकडे एका खरेदीदाराने लक्ष वेधले. त्यामुळे विकासक आता परस्पर मुदतवाढ घेऊ शकतो, असे स्पष्ट झाले आहे. मात्र अशी मुदतवाढ किती वेळा घेता येईल वा किती वर्षासाठी मिळू शकते, हे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. रेरा कायद्यातील कलम ७ (३) नुसार, प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी खरेदीदारांची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु महारेराकडून आपल्याला दाद मागता येणार नाही वा प्रकल्प रखडला तर कुठलाही दिलासा मिळणार नाही वा विकासकावरील उडालेला विश्वास या कारणांमुळे खरेदीदार मंजुरी देण्यास कचरतात. मात्र अशी मंजुरी न दिल्यामुळे विकासकाला प्रकल्प पूर्ण करता येत नाही. खरेदीदारांच्या फायद्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचा दावा महारेराने केला आहे. मात्र या निर्णयाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने विरोध केला आहे. रेरा कायद्यातील तरतुदीचा महारेरा प्राधिकरण आपल्या पद्धतीने अर्थ लावू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया या संघटनेने दिली आहे.
