…अन्यथा सत्ताधारी आमदारांच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या, गिरणी कामगार आक्रमक, मुंबईत घरे देण्याच्या मागणीवर ठाम

गिरण्याच्या जागेवर गिरणी कामगारांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार या योजनेकरिता म्हाडाकडे पावणेदोन लाख अर्ज सादर झाले. तर गिरणी कामगारांना मोफत नव्हे तर परवडणाऱ्या दरात घरे दिली जात आहेत. मात्र पावणे दोन लाखांपैकी केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांनाच मुंबईत घरे देणे म्हाडाला शक्य झाले आहे. उर्वरित दीड लाख गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी जागा नसल्याने त्यांना आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईबाहेर घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील राखीव ठेवलेली ५० टक्के घरे कामगारांना दिली जात आहेत. तर दुसरीकडे शेलू आणि वांगणी येथे कामगारांसाठी अंदाजे ८० हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेत त्यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. गिरणी कामगार आणि वारसांचा मात्र या घरांना विरोध आहे. गिरणी कामगार आणि वारसांना मुंबईतच घरे द्यावीत, अशी मागणी विविध गिरणी कामगार संघटनांचा समावेश असलेल्या ‘गिरणी कामगार एकजूट’ने राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र राज्य सरकार या मागणीकडे कानाडोळा करीत आहे. त्यामुळे गुरुवारी, ६ मार्च रोजी ‘एकजूट’च्या नेतृतत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चात मोठ्या संख्येने कामगार आणि त्यांचे वारस सहभागी झाले होते.

मुंबईबाहेरील घरांच्या सोडतीत घर लागले आणि ते संबंधित विजेत्याने नाकारले तर त्या विजेत्या कामगार-वारसांचा घराचा दावा संपुष्टात येणार आहे. ही अट अन्यायकारक असून गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर फेकले जात असल्याचा आरोप करीत कामगारांनी-वारसांनी मोर्चात मुंबईबाहेरील घरांना जोरदार विरोध केला. शेलू आणि वांगणीतील घरांसंबंधीचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करून सर्व कामगार-वारसांना मुंबईतच घरे द्यावीत यासंबंधीचे निवेदन यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. आमची ही मागणी अधिवेशन काळात मान्य करावी. अन्यथा अधिवेशन संपल्यानंतर सत्ताधारी आमदारांच्या कार्यालयांबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ‘एकजूट’ने यावेळी दिला.