आपल्या विभागाच्या फाईलवर लवकर निर्णय होत नसल्याने नाराज असलेल्या मंत्र्यांनी बुधवारी पुन्हा एकादा सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मनमानी आणि संथ कारभारावर हल्लाबोल केला. निवडणुका जवळ आल्या तरीही महत्त्वाच्या फाईल्सवर दीड-दोन वर्षे निर्णय होत नाहीत. या फाईलच महिनोन्महिने गायब होतात. सगळा कारभार सचिवांच्या मर्जीप्रमाणे सुरू असून हे असेच चालणार असेल तर नुतनीकरण झालेल्या मंत्रालयाचेच नामांतर ‘सचिवालय’ असे करून टाका, असा उपरोधिक टोला हाणत या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पतंगराव कदम, नारायण राणे, आर.आर. पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, हसन मुश्रीफ आदी ज्येष्ठ मंत्र्यांनी सचिवांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला केल्याचे समजते. बैठकीला सुरुवात होताच गृह विभागाच्या दोन महत्त्वाच्या फायलींचा शोध लागला का, अशी विचारणा करीत या वादाला तोंड फोडले गेले. राज्यात पोलिसांची मोठी कमतरता आहे. त्यासाठी दोन वर्षांत ६० हजार पोलिसांची भरती करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने तयार केला असून गेल्या दीड वर्षांत त्याला मान्यता मिळालेली नाही. सध्या या फाईलचा थांगपत्ता नाही. अशाच प्रकारे अत्याचार पीडित महिलांसाची विभागाने तयार केलेली मनोधैर्य योजनेच्या प्रस्तावाची फाईलही गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून गायब आहे. या दोन्ही फायलींेचे काय झाले, त्याचा शोध कधी लागणार अशी विचारणा पाटील यांनी केली. तर वाळू उपशाचा निर्णय होत नसल्याने बांधकामे ठप्प आहेत. खासगी लोकांना वाळू मिळते, मात्र सरकारचीच कामे ठप्प झालेली आहेत याचा निर्णय कधी होणार, असा सवाल केला गेला.
अधिकारी कोणाचेच ऐकत नाहीत अशी तक्रार अन्य एका मंत्र्याने केली. नागपूर गोरेवाडा येथील प्राणी संग्रहालयाच्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या निर्णयाची फाइलही गेल्या सहा महिन्यापासून पडून आहे. याचा निर्णय कधी होणार अशी विचारणा पंतगराव कदम यांनी केली. त्यावर नगरविकास विभाग फाईल तपासत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर संतापलेल्या कदम यांनी नगरविकास विभागात काय चालले आहे, सचिवांचा कारभार काय चालला आहे, याच्या सगळ्या भानगडी आपल्याकडे असून त्या खासगीत तुन्हाला सांगतो, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावल्याचे कळते.