मुंबई : वर्ग मैत्रिणीला आणि तिच्या आईला मस्करी म्हणून केलेले अश्लिल संदेश एका १५ वर्षांच्या मुलीला चांगलेच भोवले आहे. या संदेशांमुळे या मुलीवर बालकांवरील लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी या विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने दिलासा देताना तिच्यावर तूर्त आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. त्याचवेळी, या मुलीवर पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या पोलिसांच्या कृतीबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
तक्रारदार अल्पवयीन मुलीला अज्ञात भ्रमणध्वनी क्रमांकावरून संदेश येत होते. त्यात, तिच्या प्रेमात पडल्याचा दावा करणाऱ्या अश्लील संदेशांचा समावेश होता. हे संदेश पाठवणारा पुरूष असल्याचे गृहीत धरून तक्रारदार मुलीने संबंधित क्रमांक ब्लॉक केला. त्यानंतर, तक्रारदार मुलीला समाजमाध्यमावर आणि तिच्या आईलाही अशाच प्रकारचे अश्लील संदेश येऊ लागले. तेव्हा मुलीच्या आईनेही क्रमांक ब्लॉक केला. संदेश पाठवणाऱ्याने तक्रारदार मुलीच्या मित्रांसह एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करून तसेच अश्लील संदेश पाठवले. सततच्या संदेशामुळे घाबरून मुलीच्या कुटुंबीयांनी १० जुलै रोजी कांदिवली पोलिसात तक्रार नोंदवली.
तपासादरम्यान, हे संदेश तक्रारदार मुलीच्या वर्गमैत्रिणीने म्हणजेच याचिकाकर्तीनेच पाठवल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, याचिकाकर्तीने तक्रारदार मुलीची मस्करी करण्यासाठी अश्लील संदेश पाठवले होते. हे संदेश पाठवताना तिला कायदेशीर परिणामांची जाणीव नव्हती. परंतु, पोलिसांनी तिच्यावर पोक्सोतंर्गत गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर तिने वडिलांच्या माध्यमातून गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, प्रकरण थोडक्यात ऐकल्यानंतर पोक्सोतंर्गत याचिकाकर्तीवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. पोलिसांनी याचिकाकर्तीवर या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवलाच कसा? पीडित आणि आरोपी दोघी अल्पवयीन आहेत, असे असताना पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा कसा दाखल केला जाऊ शकतो? असा प्रश्न न्यायालयाने पोलिसांना विचारला. त्यावर, तक्रारदार विद्यार्थिनीला अज्ञात क्रमांकावर संदेश आल्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता.
हे संदेश कोणी पाठवले हे त्यावेळी उघड झाले नव्हते. तपासाअंती हे संदेश तिच्या वर्गमैत्रिणीने पाठवल्याचे पुढे आल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, तक्रारदार आणि याचिकाकर्ती दोघीही दहावीच्या परीक्षेची तयारी करत आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणी अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे याचिका प्रलंबित असेपर्यंत याचिकाकर्तीवर आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी य़ाचिकाकर्तीतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती न्यायालयाने मान्य केली.