मुंबई : व्यापक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकतेची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्यानंतरही ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत मार्ग प्रकल्पासाठी लार्सन अँड टुब्रो कंपनीला (एल. ॲण्ड. टी.) काल्पनिक कारणांच्या आधारे अपात्र ठरवण्यात आले नसल्याचा दावा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच, नव्याने निविदा काढणार की सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ या न्यायालयाने केलेल्या विचारणेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक दिवसाची म्हणजे शुक्रवारपर्यंतची मुदत देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.
एमएमआरडीएने तांत्रिक निविदा नाकारण्याची कारणे प्रकल्प देण्यापूर्वी कंपनीला कळवण्याची आवश्यकता नाही. असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने एल. ॲण्ड टी.ची याचिका फेटाळली होती. त्याविरोधात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच, या प्रकल्पांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणार की सुरू निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ, अशी विचारणा करून त्यावर गुरूवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने एल. ॲण्ड टी.ची निवड केली होती. तथापि, सहा हजार कोटी रुपयांचा उन्नत रस्ता प्रकल्प आणि आठ हजार कोटी रुपयांच्या बोगदा प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून या कंपनीच्या तांत्रिक निविदा फेटाळण्यात येणे हे अविश्वसनीय आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीशांनी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, खंडपीठाने राज्यातील सहा हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पातील पारदर्शकतेच्या अभावावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, हा निधी जनतेचा असून ही रक्कम कमी नाही, अशी टिप्पणी केली. तसेच, सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीची निविदा फेटाळण्याबाबत पुन्हा आश्चर्य व्यक्त केले. तथापि, आपण अद्याप या प्रकरणाची गुणवत्तेच्या आधारे पडताळणी केलेली नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
त्यावर, एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता आणि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच, कंपनीची निविदा किरकोळ किंवा काल्पनिक कारणांच्या आधारे अपात्र ठरवण्यात आलेली नाही. ती अपात्र ठरवण्याची ठोस कारणे आहेत आणि त्याबाबतचा अहवालही आहे, असे मेहता आणि रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे निविदोची स्थिती आम्ही उघड करू शकत नसल्याचा पुनरूच्चारही रोहतगी यांनी केला.
तथापि, मेहता आणि रोहतगी यांच्या युक्तिवादाबाबत खंडपीठाने काहीशी असहमती दर्शवत हे पारदर्शकतेचा युग असल्याची टिप्पणी केली. तसेच, एमएमआरडीएने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहून दुसऱ्या कारणासाठी अशाच प्रकारच्या निविदा अटी कायम ठेवल्या आहेत. परंतु, निविदा प्रक्रियेतील स्थिती बोलीदारांना कळवण्याबाबतचा कायदेशीर मुद्दा पुनर्विचारासाठी एखाद्या दिवशी व्यापक खंडपीठाकडे पाठवावा लागू शकेल, अशी शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. तेव्हा, एल. ॲण्ड टी. प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतची वेळ देण्याची विनंती मेहता यांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.