झोपु कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीत १०० हून अधिक समस्यांचा अडसर, उच्च न्यायालयात अहवाल

मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी क्षेत्रे ओळखणे आणि घोषित करणे यातील गुंतागुंतीसह झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या (झोपु) अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या १०० हून अधिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा अहवाल गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन मुंबईकरांना सतावणाऱ्या आणि मुंबईवर परिणाम करणाऱ्या मुख्य आणि ज्वलंत समस्यांवर प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक असून या समस्या सोडविण्यासाठी न्यायालय प्राधान्य देईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाची स्थापना केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी विशेष सुनावणी झाली. त्यावेळी, झोपु कायद्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या १०० हून अधिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा सविस्तर अहवाल न्यायालयाला या मुद्यावर सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी सादर केला. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट केली. तर, यातील प्रशासकीय बाजूने हाताळल्या जाऊ शकणाऱ्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल आणि आवश्यक तेथे कायद्यात बदलही केला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिले. झोपु कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही बदल आधीच करण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

आणखी वाचा-कर परताव्यातील विलंबामुळे सरकारी तिजोरीवर व्याजाचा वाढता बोजा, उच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त

दरम्यान, मुंबईतील हरितपट्टा कमी होत चालल्याबाबत चिंता व्यक्त करून भावी पिढीला आपण काय देणार आहोत, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने यावेळी उपस्थित केला. तसेच, या प्रकरणी दूरगामी दृष्टीकोन बाळगण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. भावी पिढ्यांचे आरोग्यदायी आणि उज्ज्वल भविष्य घडवण्यात मोकळ्या जागा आणि क्रीडा सुविधांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्यामुळे, या जागांचे जतन करणे महत्त्वाचे असल्याचे खंडपीठाने अधोरेखित केले.

भारतात २०३६ मध्ये ऑलिम्पिकचे आयोजन केले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. भारताने तसा प्रस्तावही सादर केला आहे याचा न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी दाखला दिला. परंतु, खासगी पुनर्विकासासाठी मोकळ्या जागा दिल्या गेल्या तर तरुण खेळाडू कुठे खेळणार, त्यांना कुठे प्रशिक्षण दिले जाईल, अशा स्थितीत तरूण खेळाडुंच्या प्रतिभेचे काय, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. न्यायालयाने क्रिकेटपट् यशस्वी जैस्वाल याचेही यावेळी उदाहरण दिले. जैस्वाल हा एकेकाळी आझाद मैदानाबाहेर तंबूत राहात होता आणि पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाणीपुरी विकत होता. आज तो आघाडीचा क्रिकेटपटू म्हणून नावारूपाला आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

आणखी वाचा-‘सन्मानाने मृत्यू’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे; अंमलबजावणीसाठी समिती

मोकळ्या जागा आणि हरितपट्ट्याचे महत्त्व पटवून देताना कशाप्रकारे नवी मुंबईतील सिडकोचा जागतिक दर्जाच्या क्रीडा मैदानाचा प्रस्ताव खासगी विकासकासाठी रद्द केला गेला याचे उदाहरण न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी यावेळी दिले. तसेच, ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्याचे म्हटले जात आहे, पण ते कुठे करणार ? सर्वसामान्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची राज्याला चांगली संधी होती, परंतु त्याचे काय झाले ? अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.