मुंबई : समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्यासाठी आता अंधेरीच्या वर्सोवा समुद्र किनाऱ्यावरही नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याकरीता मुंबई महानगरपालिकेने स्वारस्य अर्ज मागवले आहेत. मालाडच्या मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय गेल्या चार वर्षात अद्याप निविदेच्याच पातळीवरून असून आता वर्सोवा येथेही २०० दशलक्षलीटर क्षमतेचा प्रकल्प उभा राहणार आहे.
वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पश्चिम उपनगरातील मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा २०२१ मध्ये केली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. दररोज सुमारे २०० ते ४०० दशलक्षलीटर म्हणजेच २० ते ४० कोटी लीटर पाणी मिळवण्याची या प्रकल्पाची क्षमता असेल. मात्र हा प्रकल्प अजूनही निविदेच्याच पातळीवर रेंगाळला आहे. गेली चार वर्षे केवळ निविदा, पुनर्निविदा, मुदतवाढ यामुळे हा प्रकल्प पुढे गेलेला नाही. त्यातच आता मुंबई महानगरपालिकेने पश्चिम उपनगरातीलच अंधेरी पश्चिमेकडील वर्सोवा समुद्र किनाऱ्यावर असाच आणखी एक प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. २०० दशलक्षलीटर याच क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिकेने स्वारस्य पत्र मागवले आहेत.
मुंबईतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून त्या तुलनेत पाणी पुरवठ्यासाठीच्या जलाशयात वाढ झालेली नाही. मुंबईची सगळी भिस्त ही पावसाच्य पाण्यावर असून पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमधील पाणीसाठ्यावरच मुंबईकरांना अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे पावसाव्यतिरिक्तच्या पर्यायी जलस्रोताची भविष्यात गरज भासणार आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिकेने निःक्षारीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. मात्र अद्यापही हा प्रकल्प केवळ कागदावरच असताना मुंबई महापालिकेने आणखी असाच प्रकल्प सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, सध्यातरी या प्रकल्पासाठी योग्य तंत्रज्ञान सुचवण्यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांकडून स्वारस्य अर्ज मागवण्यात आले आहेत. प्रकल्प उभारण्यासाठी आराखडा, निर्मिती, वित्त संचालन आणि हस्तांतरण मॉडेल अंतर्गत हे स्वारस्य अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
मनोरीच्या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया कुठपर्यंत मनोरी येथील प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने चौथ्यांदा निविदा मागवल्या असून यावेळी तब्बल २१ कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. पूर्वबोली बैठकीला २१ कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कंपन्यांमध्ये आखाती देशातील एक कंपनी असून एक कंपनी स्पेनमधील आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च तीन ते साडे तीन हजार कोटी आहे.
पाण्याच्या वाढत्या मागणीसाठी मुंबईची लोकसंख्या गेल्या दहा वर्षात झपाट्याने वाढली आहे. मात्र त्या तुलनेत पाणीसाठा वाढलेला नाही. मध्य वैतरणा धरण २०१४ मध्ये बांधून पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या दहा वर्षात एकही नवीन धरण मुंबई महापालिकेने बांधलेले नाही. पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकाने काही वर्षांपूर्वी नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई पालिकेने गारगाई,पिंजाळ व दमणगंगा असे तीन प्रकल्प हाती घेतले होते. गारगाई धरण प्रकल्पासाठी पाच लाख झाडे कापावी लागणार असल्यामुळे ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबई महापालिकेने हा प्रकल्प बाजूला ठेवला होता. आता हा प्रकल्प देखील मार्गी लागणार आहे. मात्र विविध परवानग्यांअभावी हा प्रकल्प रखडला आहे.