मुंबई : दोन कोटी रुपयांहून अधिकची लाच मागितल्याप्रकरणी लीलावती रुग्णालयाचे मालक आणि लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टचे कायमस्वरूपी विश्वस्त प्रशांत मेहता यांच्या तक्रारीवरून दाखल केलेला गुन्हा रद्द करा, या मागणीसाठी एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका न्यायमूर्तींनी जगदीशन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यापूर्वी, तीन खंडपीठांनी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर केले होते.
चेतन मेहता ग्रुपला लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टवर बेकायदेशीररीत्या नियंत्रण ठेवू देण्यास मदत करण्यासाठी दोन कोटी पाच लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप प्रशांत मेहता यांनी जगदीशन यांच्यावर केला आहे. याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठापुढे जगदीशन यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, अनखड यांच्यामुळे खंडपीठाने जगदीशन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर केले.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सर्वप्रथम सूचीबद्ध करण्यात आले होते. परंतु, न्यायमूर्ती पाटील यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वतःला दूर केले. त्याच दिवशी, न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही याप्रकरणी सुनावणी घेण्यापासून माघार घेतली. त्यानंतर २५ जून रोजी, न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी, न्यायमूर्ती जैन यांनी एचडीएफसी बँकेत समभाग असल्याचे सांगून माघार घेतली.
तर ३० जून रोजी, न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानंतर जगदीशन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आधीच सूचीबद्ध असल्याचे लक्षात घेऊन याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला आणि उच्च न्यायालयात नियोजित तारखेला याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.