वैद्यकीय इच्छापत्रासाठी तीन महिन्यांत संकेतस्थळ

मुंबई : आपल्यावर वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच ‘लिव्हिंग विल’साठीच्या अर्जप्रक्रियेची माहिती आणि कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन महिन्यांत संकेतस्थळाची निर्मिती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. त्याचप्रमाणे ‘लिव्हिंग विल’च्या अंमलबजावणीसाठीची प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला चार महिन्यांची मुदत दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात जानेवारी २०२३ मध्ये आदेश देताना नागरिकांचा सन्मानाने मरण्याचा अधिकार अधोरेखित केला होता. त्याचाच भाग म्हणून लिव्हिंग विलच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती व्यवस्था किंवा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश दिले होते. याच आदेशाचा दाखला देऊन आणि वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच ‘लिव्हिंग विल’ करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करावी या मागणीसाठी विख्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य, शहरी आणि ग्रामीण विकास विभागांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याचप्रमाणे. वैद्यकीय इच्छापत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज आणि नोंदणी करता यावी यासाठी संकेतस्थळाची सुविधा लवकरच सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला वरील आदेश दिले. तसेच यासंदर्भातील प्रमाणित कार्यपद्धती चार महिन्यांत तयार करण्याचे आदेश देतानाच त्यात याचिकाकर्त्यांनाही सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना केली.
वैद्यकीय मंडळात खासगी डॉक्टरांचाही समावेश