१९ ऑगस्टपर्यंत समिती स्थापन करा, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

समितीने दोन महिन्यांत आपला शिफरशींचा अहवाल सादर करावा. या समितीत चार सदस्य असणार असून ते निवडण्याची मुभा सरकारला असेल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली हे स्पष्ट करण्याचे आदेश साडेतीन महिन्यांपूर्वी देण्यात आले होते. त्यानंतरही या नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी याची शिफारस करणारी समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. यावरून न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच सरकार ४०० अध्यादेश काढू शकते, पण अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस करणरी समिती स्थापन करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारलेही होते. त्याच वेळी सरकारच्या या भूमिकेमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले होते.

एवढ्यावरच न थांबता एप्रिल २०२२ मधील आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे शुक्रवारी त्याचा तपशील सादर करा, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले होते.

याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी समिती स्थापनेबाबतची माहिती सरकारतर्फे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने समिती स्थापन करण्यासाठी सरकारला १९ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली. तसेच याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी आपल्या सूचना समितीकडे सादर कराव्यात आणि समितीने दोन महिन्यांत अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारशींचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय ?

मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शहरांतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी, तसेच अशा घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळता यावी यासाठी २००९मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी ॲड्. आभा सिंह यांनी वकील आदित्य प्रताप यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.