मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणकर्त्यांचे २४ वर्षे उलटल्यानंतरही पुनर्वसन झाले नसल्यावरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. वारंवार आदेश देऊनही या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने काहीच केलेले नाही, किंबहुना, पुनर्वसनासाठी सरकारला जागा मिळत नाही हे कारण आम्ही ऐकून घेऊ शकत नाही किंवा वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करू शकत नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तसेच, झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी कोणती जागा निश्चित करण्यात आली हे २४ तासांत सांगा अथवा कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहा, असा इशाराही न्यायालयाने सरकारला दिला.
राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक जागा शोधल्या गेल्या. तथापि, त्या पुनर्वसनासाठी योग्य नव्हत्या. त्यामुळे, हे पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, सरकार जागा मिळत नसल्याचे कारण सांगू शकत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच, सरकारला या पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात कुठेही जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही का ? असा प्रश्न केला. तेव्हा हे झोपडीधारक या परिसरात अनेक वर्षापासून वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे काम आणि अन्य उपजीविकेच्या बाबी त्यांना जवळपास उपलब्ध आहेत. या सगळ्यांचा त्यांचे पुनर्वसन करताना विचार करावा लागत असल्य़ाचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगताच खंडपीठाने त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना या बाबींचा विचार का केला जात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, उच्च न्यायालयाचा कर्मचारी वर्ग दोन तास लोकलप्रवास करून न्यायालयात पोहोचतो. त्यामुळे, त्यांची सोय म्हणून त्यांनाही हुतात्म चौकत घरे द्यायला हवीत, असा टोला न्यायालयाने हाणला. राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी २४ तासांत जागा शोधण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही. सद्यस्थितीला सरकारच्या बाजूने आम्ही एवढीच शेवटची संधी देऊ शकतो. अन्यथा अवमानाच्या प्रकरणात कारवाई करणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. त्याआधी, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याची बाब महाधिवक्त्यांनी कबूल केली. त्याचवेळी, पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे, या प्रश्नी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची आणि आदेशाचे पालन करू देण्याची शेवटची संधी देण्याची विनंती महाधिवक्त्यांनी केली. त्याबाबत भाष्ट करताना, सेवेतील अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करणे अयोग्य असल्याचे सुनावून त्याऐवजी निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नावाची शिफारस करणे इष्ट ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय ?
न्यायालयाने १९९५ मध्ये राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, काही झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. त्यामुळे, न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन न केल्याने २००० मध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. पुनर्वसन न झालेल्या झोपडीधारकांनीही न्यायालयात धाव घेऊन सरकारला पुनर्वसन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यावर २०११पर्यंतच्या झोपडीधारकांचेच पुनर्वसन करण्याचे धोरण याआधारे पात्र अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन केले जाईल, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायालयानेही त्यासाठी सरकारला धोरण आखण्याचे आणि झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले होते.