मुंबई : पनवेल येथील गृहप्रकल्पाला सरसकट तीन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाचा (महारेरा) निर्णय अपीलेट प्राधिकरणाने रद्द केला असून सदनिकाधारकाला भरलेल्या रकमेवर संबंधित काळासह आतापर्यंत व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. विक्री करारनाम्यातील अटी व शर्ती बदलून तीन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा महारेराला अधिकार नाही, असा निर्णय देत अपीलेट प्राधिकरणाने महारेराला दणका दिला आहे.
‘क्लॅन टॉवर’ या १७०० सदनिकांच्या गृहप्रकल्पाला मे २०१३ मध्ये सुरुवात झाली. नीतीन व नेहा वालावलकर यांनी या गृहप्रकल्पात सदनिका आरक्षित करुन सदनिकेच्या रकमेपोटी ३५ लाख रुपयांपैकी ३२ लाख ११ हजार ७७९ अदा केले होते. या प्रकल्पाची ताबा तारिख ३१ डिसेंबर २०१७ होती. त्यानंतर ताब्याची नवी तारिख ३० मार्च २०२३ अशी देण्यात आली. तोपर्यंतही ताबा न मिळाल्याने तसेच भरलेल्या रकमेवर व्याज मिळावे, यासाठी वालावलकर यांनी अॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांच्यामार्फत महारेरात अर्ज केला. याबाबत सुनावणीच्या वेळी या प्रकल्पाला स्थानिक प्राधिकरणांमुळे विलंब झाल्याचा दावा विकासक सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स यांनी केला. या विलंबाची घरखरेदीदारालाही कल्पना होती. त्यामुळे भरलेल्या रकमेवर व्याज देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असा युक्तिवाद विकासकाच्या वतीने करण्यात आला.
विलंबाच्या कारणांमुळे आपल्याला तीन वर्षे मुदतवाढ मंजूर करावी, अशी विनंतीही केली. घरखरेदीदारासोबत महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट कायद्यानुसार (मोफा) विक्री करारनामा झाल्याने रेरा कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाही, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. महारेराने अखेर मुदतवाढीची विनंती मान्य करीत या गृहप्रकल्पाला ३१.१२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर म्हणजे १ जानेवारी २०२१ पासून घरखरेदीदाराला व्याज देण्यात यावे, असे आदेश दिले.
या आदेशाला वालावलकर यांनी अपीलेट प्राधिकरणाकडे आव्हान दिले. आपल्याला १ जानेवारी २०१८ पासून भरलेल्या रकमेवर व्याज मिळाले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली. ही मागणी अपीलेट प्राधिकरणाने मान्य केली आहे. मोफा कायद्यानुसार करारनामा झाल्याने रेरा कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाही, हा महारेराचा मुद्दा खोडून काढताना अपीलेट प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयातील एका निकालाचा हवाला दिला. सदर गृहप्रकल्प पूर्ण झालेला नसल्याने रेरा कायदा पूर्वलक्षी प्रकल्पांनाही लागू आहे, असे अपीलेट प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. तसेच प्रकल्पाच्या विलंबाची जी कारणे दिली आहेत, तीही अमान्य करीत महारेरा तीन वर्षे मुदतवाढ देऊन करारनाम्यातील अटी व शर्ती बदलू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. घरखरेदीदाराला भरलेल्या रकमेवर १ जानेवारी २०१८ पासून व्याज देण्याचे आदेश अपीलेट प्राधिकरणाने दिले आहेत.