मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील कार्यकारी पदावर नियुक्त्या केल्यानंतर लगेच पुन्हा त्याच कार्यकारी पदावर नियुक्ती न देण्याचे धोरण राज्य शासनाने मोठा गाजावाजा करीत आणले. परंतु या धोरणानुसार फक्त ७० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र कार्यकारी पदावर असलेल्या अनेक अभियंत्यांनी राजकीय दबाव वापरुन आहे त्याच कार्यकारी जागी मुदतवाढ मिळविण्याचा यश मिळवले आहे. त्यामुळे सामान्यांशी सतत संबंध येणाऱ्या पदांवरील अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी कायम राहिली आहे.

म्हाडा व झोपुतील कार्यकारी (मलिदा मिळवून देणाऱ्या) नियुक्त्या मिळविण्यासाठी अभियंत्यांकडून सर्रास लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी आणल्या जातात. त्यामुळे इतर अभियंत्यांवर होणारा अन्याय दूर टाळण्याच्या हेतूने गृहनिर्माण विभागाने बदल्यांबाबत नवे धोरण आणले होते. त्याबाबत १ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णयही प्रसिद्ध झाला. परंतु महत्त्वाच्या कार्यकारी पदांवरील अभियंत्यांना आणखी मुदतवाढ देऊन हे धोरण धाब्यावर बसविण्यात आले. एकाच जागी अनेक वर्षे असल्यामुळे अभियंत्यांची मक्तेदारी निर्माण होते व ते टाळण्यासाठीच धोरण आणण्यात आले होते. परंतु काही मोक्याच्या जागांवरील अभियंत्यांनी राजकीय दबाव आणून या धोरणाला हरताळ फासल्याचे गृहनिर्माण विभागातील बदलीशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तरीही आम्ही ७० टक्के बदल्या या धोरणानुसार करण्यात यशस्वी ठरल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडातील इमारत परवानगी कक्ष तर इमारत व दुरुस्ती मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता, नियोजन विभाग आणि झोपडपट्टी सुधार मंडळ या पाच विभागातील नियुक्त्या कार्यकारी मानून अ गटात विभागणी करण्यात आली आहे तर ब विभागात इतर नियुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अ गटातील नियुक्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात खासदार, आमदारांच्या शिफारशी आणल्या जातात. अशा शिफारशी आणणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. असा इशारा पहिल्यांदा २०११ मध्ये देण्यात आला.

तेच परिपत्रक पुन्हा नव्याने पुनरुज्जीवीत करण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात तशी कारवाई झालेली नाही. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिल्यानंतर शासनाने बदलीबाबत नवे धोरण जारी केलेच परंतु प्रत्यक्षात या धोरणाची अंमलबजावणी मात्र करण्यात आलेली नाही. नवे बदली धोरण अंमलात आल्यावर मुदतपूर्व बदल्यांना आळा बसेल, असा दावा त्यावेळी करण्यात आला होता.

बदली धोरणाची वैशिष्ट्ये…

  • तीन वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय बदली करण्यावर बंदी
  • खूपच तक्रारी असल्यास मुदतपूर्व बदली करण्याचे अधिकार शासनाला
  • कार्यकारी पदावर तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सलग नियुक्ती नाही. त्याऐवजी पाच विभाग वगळून अन्य विभागात नियुक्ती
  • कार्यकारी विभागात संपूर्ण कारकिर्दीत दोन टर्म म्हणजे सहा वर्षेच नियुक्ती