झोपडपट्यामधील व्यावसायिक गाळेधारक मालमत्ता कराच्या कक्षेत सुमारे ६०० झोपड्यांना पाठवली देयके

मुंबईत पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केलेला असला तरी झोपड्यांमधील व्यावसायिक गाळ्यांवर मालमत्ता कर आकारण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. मुंबई महापालिकेने सध्या उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. मालमत्ता कर पालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. महानगरपालिकेचा आर्थिक रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) सुरळीत ठेवण्याकामीदेखील मालमत्ताकराची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत असते. मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ व्हावी याकरीता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी झोपडपट्टी भागातील व्यावसायिक मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना करकक्षेत आणावे, असे निर्देशदेखील गगराणी यांनी दिले होते. त्यानुसार मुंबईत काही विभागांमध्ये व्यावसायिक झोपडपट्ट्यांवर कर लावण्यास सुरूवात झाली आहे.

व्यावसायिक स्वरुपाचा वापर होत असलेल्या झोपड्यांवर मालमत्ता कर लावण्यास प्रशासनाने सुरूवात केली आहे. यातून महापालिकेला वार्षिक २०० कोटींचे उत्पन्न मिळू शकेल, असा पालिकेचा अंदाज आहे.व्यावसायिक स्वरुपाचा वापर करणाऱ्या झोपड्यांना मालमत्ता कर लावण्यास माजी विरोधीपक्षनेते रवी राजा यांनी विरोध केला होता. मात्र पालिकेने आपले काम सुरू ठेवले आहे. या कामासाठी करनिर्धारण व संकलक विभागातील अधिकाऱ्यांना आपापल्या विभागात सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. व्यावसायिक स्वरुपाचे काम सुरू असलेल्या झोपड्यांची माहिती घेण्यास सांगितले आहे. मुंबईतील अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये घाऊक स्वरुपात कपडे शिवणे, खाद्यपदार्थ बनवून विकणे, दुकान चालवणे, लहान-मोठ्या वस्तूंची निर्मिती करणे असे असंख्य उद्योग चालतात. त्यापैकी अनेक झोपड्या या बहुमजली असून वरच्या झोपड्यांचाही व्यावसायिक वापर केला जातो. त्यामुळे अशा बहुमजली झोपड्यांनाही त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार कर लावला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत व्यावसायिक स्वरुपाच्या सुमारे तीन हजार झोपड्या आढळल्या असून त्यांची कागदपत्रे, परवाना तपासून त्यांना देयके पाठवण्याचे काम सुरू आहे. त्यापैकी सुमारे साडेसहाशे झोपड्यांना देयके पाठवण्यात आल्याची माहिती करनिर्धारण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.