कबुतरखान्याचा मुद्दा मुंबई महापालिका अधिकाऱ्याच्या बदलीमुळे अडगळीत! शुद्ध हवेची प्रतीक्षा आणखी किती दिवस?

दरम्यान, कबुतरांच्या विष्ठेमुळे मानवी आरोग्यावर खरोखरच परिणाम होतो का, हे तपासण्यासाठी पालिकेच्या केईएम आणि शीव या दोन रुग्णालयांकडून अहवाल मागविण्यात येणार आहे. पण त्याचबरोबर, मुंबईतील कबुतरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे श्वसनाच्या आजाराचा धोकाही निर्माण झाला आहे. परिणामी, दादरचा कबुतरखाना बंद करण्याची मागणी महाराष्ट नवनिर्माण सेनेने लावून धरली आहे. काही वर्षांपूर्वी मनसेनेच दादरचा कबुतरखाना हटवण्याची मागणी केली होती. मात्र, खूप जुना असल्यामुळे तो बंद करण्यात आलेला नाही.

दादरचा कबुतरखाना अन्यत्र हलवण्याचा विचार पुन्हा एकदा पुढे आल्याने दादरमधील रहिवाशांबरोबर चर्चा करण्यासाठी बैठक होणार होती. पण १५ दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. ‘जी’ उत्तर विभागातील सहाय्यक आयुक्तांचीही बदली करण्यात आली. त्यामुळे कबुतरखान्याचा विषय आणि रहिवाशांची बैठक दोन्ही विषय बाजूला पडले.

कबुतर विष्ठेचे घातक परिणाम?

तत्कालीन सहाय्यक आयुक्तांनी या विषयावर आरोग्य अधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलवली होती. या बैठकीत कबुतरांच्या विष्ठेमुळे मानवी आरोग्यावर खरोखर परिणाम होतो का, काय परिणाम होतो, श्वसनाचे त्रास होतात का याबाबत अभ्यास करून त्याचा अहवाल मागवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. महिन्याभरात हा अहवाल अपेक्षित आहे.

‘कबुतरप्रेमा’चा तापदायक सोस

शहरात ठिकठिकाणी बेकायदा पद्धतीने कबुतरखाने उभे राहिले आहेत. समुद्र किनाऱ्यांवर कबुतरांसाठी धान्य विकत बसणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. हे धान्य विकत घेऊन तेथेच कबुतरांसाठी टाकले जात आहे. त्यामुळे कबुतरांची संख्या वाढत आहे. ही कबुतरे मग आजूबाजूच्या रहिवासी इमारतीच्या खिडक्यांमध्ये घर करतात. दरम्यान, याबाबत सहाय्यक आयुक्त विनायक विसपुते यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आरोग्यविषयक अहवाल आला की त्याबाबत पुढील दिशा ठरवता येईल.

मनसेचा मोर्चा

बेकायदा कबुतरखाने बंद झालेच पाहिजेत, अशी मागणी मनसेने केली आहे. दादरमधील कबुतरखाना हटवू नये यासाठी एका समाजाचे लोक प्रयत्न करीत आहेत. मात्र हा कबुतरखाना हटवावा, नाही तर बंद करावा या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. या मागणीसाठी पुढच्या आठवड्यात पालिकेच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा मनसेच्या पर्यावरण विभागाचे अध्यक्ष जय शृंगारपुरे यांनी दिला.