घरांसाठी पैसे भरूनही फसवणूक करणाऱ्या खासगी विकासकांना वेसण घालणाऱ्या राज्य शासनाच्या नव्या गृहनिर्माण कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्याने नियामक आणि अपील प्राधिकरण स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, इमारतीचा पुनर्विकास होताना बिल्डरकडून फसवणूक झालेल्या रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद या कायद्यात नाही, हे विशेष.
नव्या गृहनिर्माण नियामक कायद्यांतर्गत ग्राहकाची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांना एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरणार आहे. मात्र, या कायद्यात पुनर्विकास प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना स्थान देण्यात आलेले नाही. मुंबईत सध्या मोठय़ा प्रमाणात म्हाडा वसाहती तसेच जुन्या चाळींसह अनेक खासगी इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. गेली पाच-सहा वर्षे हे प्रकल्प सुरू आहेत. रहिवाशांच्या इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.
रहिवाशी भाडय़ाने राहत आहेत. काहींची भाडीही थकली आहेत. याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी यापूर्वीही कुठलीही यंत्रणा नव्हती. नव्याने स्थापन होणाऱ्या गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणापुढेही रहिवाशांना दाद मागता येणार नाही. या प्राधिकरणामध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी विनंती करणारे पत्र मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वतीने अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी राष्ट्रपतींना लिहिले होते. परंतु त्याचा विचार करण्यात आलेला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे या नियामकाला घराच्या किंमती वा आकार याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमतीवर सरकारचे नियंत्रण राहणे शक्य नाही.
नवी तक्रार समिती नेमणार
पुनर्विकासादरम्यान फसगत झालेल्या रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी कायद्यात तरतूद नसल्याने यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी तक्रार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी दिली. या समितीला विकासकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘विकासकांवर नियंत्रण आणणारा कायदा आणण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत. हा कायदा अस्तित्वात येऊ दे. मग घरांच्या किमती आणि आकाराबाबत निर्णय घेता येईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.